वीज बिल भरण्यास ग्रामपंचायतींचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पथदिव्यांचे आणि पाणीपुरवठ्याचे वीज बिल गावांनी १५ व्या वित्त आयोगातून भरण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. यामुळे अडचणीत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर अधिकचा हा भार टाकल्यामुळे ग्रामपंचायतींचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे. उत्पन्नापेक्षा वीज बिल जास्त असल्याने ते भरायचे कसे आणि कोठून हा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासनाशी असहकार करत विज बिल न भरण्याची भूमिका ग्रामपंचायतींनी घेतली आहे.

गावातील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज बिले ही शासनामार्फत २०११ सालापर्यंत भरली जात होती. त्यानंतर २०१९ या बिलाचा ५० टक्के भाग भरण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाने उचलली होती. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही रक्कम थेट वजा करून उर्वरीत रक्कम ही ग्रामपंचायतींना दिली जात होती. मात्र, यात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचे नवे निकष लागू झाल्यावर बंदीत आणि अबंदित कर्जाच्या संदर्भानुसार वीज बिलाचा खर्च हा ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामनिधीच्या रकमेतून भरण्याचे आदेश देण्यात आला असून, याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर, सदस्या आशा बुचके तसेच आणखी काही सदस्यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला असून, अनेक ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न हे कमी असल्याने ते बिल भरणार कसे?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ग्रामनिधीतून ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, दिवबत्ती, आरोग्य यांसारखे खर्च केले जातात. मात्र, यासाठीही ग्रामनिधी हा अपुरा पडत असतो. त्यात वित्त आयोगाच्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन ग्रामपंचायतींच्या मार्फत करण्यात येते. मात्र, वीज आणि पाण्याच्या बिलाची रक्कम ही उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने ग्रामपंचायतींवर आर्थिक ताण आलेला आहे. यामुळे गावांचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडले आहे.

चौकट

जिल्ह्यामध्ये १ हजार ४०४ ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्या वीज बिलाची रक्कम ही कोट्यवधींमध्ये आहेत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ग्रामपंचायतीने त्यांच्या वीज बिलाची रक्कम ग्रामपंचायत निधी म्हणून भरावयाची आहे. यासंदर्भात प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून पथदिवे आणि पाणीपुरवठा वीज बिलाची रक्कम यांचा तपशील मागवण्यात आला असून, येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये ही माहिती उपलब्ध होईल.

-संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग

चौकट

पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या वीज बिलाची रक्कम भरण्याची आर्थिक क्षमता ग्रामपंचायतींमध्ये नाही. वित्त आयोगाचा निधी वीज बिलासाठी भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याने ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच वीज बिले भरण्याची व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे.

चौकट

महावितरणची वीजतोड मोहीम

ज्या ग्रामपंचायतींनी बिले थकवली आहेत, त्यांच्यावर थेट कारवाई करत वीजजोड तोडण्यात आले होते. यामुळे अनेक गावे ही अंधारात गेली होती. तर पाण्यासाठी पायपीट करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली होती. या कारवाईविरोधात गावांनी आवाज उठवला होता. याची शासनानेही दखल घेत तूर्तास ही कारवाई थांबवत वीजपुरवठा सुरळीत केला होता. मात्र, बिल भरण्याची टांगती तलवार असूनही गावांच्या डोक्यावर आहे.

कोट

अनेक गावांचे उत्पन्न हे जास्त नाही. त्या तुलनेत त्यांना आलेली बिले ही दुप्पट तिप्पट आहेत. १५ व्या वित्त आयोगातून त्यांनी विकासकामे करायची की, बिल भरायचे असा प्रश्न गावांपुढे उभा राहिला आहे. याबाबत प्रशासनाने आदेश स्पष्ट करावे तसेच त्यांच्यावर लादलेला हा बोजा कमी करावा.

-देविदास दरेकर, गटनेता, शिवसेना

-----