शासनाने शालेय शुल्क नियंत्रण अध्यादेश काढावा

पुणे : कोरोनाकाळात शाळा बंद असल्याने शाळांच्या खर्चात कपात झालेली असताना शाळा प्रशासनाकडून पालकांना शुल्कामध्ये कुठलीही सवलत दिली जात नाही. महाराष्ट्र वगळता दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांत पालकांना मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने नवा शुल्क नियंत्रण अध्यादेश प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी रविवारी पालक संघटनांतर्फे करण्यात आली.

राज्य शासनाने शुल्क सवलतीबाबत योग्य अध्यादेश न काढल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी पालकांना शुल्कामध्ये कुठलीही सवलत दिली नाही. शाळा शुल्काच्या व्याख्येअंतर्गत शिकवणी शुल्कासह ग्रंथालय शुल्क, प्रयोगशाळा, जिमखाना, परीक्षा शुल्क, भोजनालय, वसतिगृह यांसह वाहतूकखर्च आदी शुल्क शाळांकडून आकारले जाते. मात्र, कोरोनाकाळात शाळांकडून दिल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधांचा वापर विद्यार्थ्यांनी घेतला नाही. त्यामुळे संबंधित शुल्क वगळून इतर शुल्क आकारावे, या मागणीसाठी आप पालक युनियन, पुणे पेरेंट्स युनायटेड या पालक संघटनांनी गोपाळ कृष्ण गोखले चौकात आंदोलन केले.

मुकुंद किर्दत, संदीप सोनवणे, सैद आली, श्रीकांत आचार्य यांच्यासह प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल, न्यू पुणे पब्लिक स्कूल, राणी लक्ष्मीबाई सैनिक स्कूल, कलमाडी स्कूल, जीजी इंटरनॅशनल आदी शाळांचे पालक सहभागी झाले होते.