सरकारला पालिका न्यायालयात खेचणार

महापालिकेच्या अधिकारावर राज्य शासनाने आणलेली गदा पुणेकर म्हणून सहन करणार नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुणे : शहराचा विकास आराखडा ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार महापालिकेला असताना, राज्य शासनाने त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून विकास आराखडा शासनाच्या ताब्यात घेतल्याने कायदेशीर बाब तपासून महापालिका राज्य शासनाला न्यायालयामध्ये खेचणार असल्याची माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली. महापालिकेच्या अधिकारावर राज्य शासनाने आणलेली गदा पुणेकर म्हणून सहन करणार नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या मुख्य सभेत विकास आराखड्यावर चर्चा सुरू असून, येत्या दोन दिवसांमध्ये तो मंजूर होण्याच्या स्थितीमध्ये असताना शुक्रवारी सायंकाळी अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याचा विकास आराखडा शासनाच्या ताब्यात घेतला. या पार्श्वभूमीवर महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन राज्य शासनाचा निषेध केला. या वेळी वंदना चव्हाण, दिलीप बराटे, प्रशांत जगताप उपस्थित होते.
दत्तात्रय धनकवडे म्हणाले, ‘‘शहर कसे असले पाहिजे ते ठरविण्याचा अधिकार पूर्णत: शहरातील नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाला आहे. विकास आराखड्याला मुदतवाढ मिळावी म्हणून २४ फेब्रुवारी रोजी शासनाकडे पत्र पाठविण्यात आले होते. मात्र मुदतवाढ देणार किंवा नाही याबाबत राज्य शासनाने महापालिकेला काहीच कळविले नाही. त्यामुळे कायदेशीर बाबी तपासून राज्य शासनला न्यायालयामध्ये खेचणार आहोत.’’
वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी बैठक घेऊन डीपीबाबत शहरहिताच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या सूचना नगरसेवकांना केल्या होत्या. त्यामध्ये १९८७चे कोणतेही रिझर्व्हेशन उठवायचे नाही, मेट्रोसाठी नव्याने रिझर्व्हेशन ठेवावे, ३ एफएसआय न देता पूर्ववत एफएसआयची पद्धत सुरू ठेवावी, रस्ते अरुंद करू नयेत असे निर्णय घेण्यास त्यांनी सांगितले होते. यामुळे भाजपाचे हितसंबंध दुखावले गेल्याने त्यांनी घाई गडबडीने विकास आराखडा ताब्यात घेतला आहे.’’

४शहराचा विकास आराखडा महापालिकेने तयार करायचा असतो, मात्र तो अंतिम टप्प्यात असताना भाजपाच्या नगरसेवकांनी राज्य शासनाने तो ताब्यात घेण्याची मागणी केली. वस्तुत: नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर स्वत:चे अधिकार बजावायची हिंमत भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये नाही, असा स्पष्ट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण यांनी केला. मग ते कशासाठी निवडून आलेत, अशी विचारणाही त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

४’’पुणे शहराचा विकास आराखडा, हा नागरिकांनी, ज्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून महानगरपालिकेमध्ये पाठविले आहेत, त्यांच्याकडून होणे अपेक्षित होते. पुणे शहरातील नागरिकांनी प्रारूप विकास आराखड्यावर घेतलेल्या हरकती व सूचना यांचा आदर करून महापालिकेने हा आराखडा मंजूर केल्यानंतर शासनाकडे जाणे अपेक्षित होते.
४आज झालेला निर्णय हा पुणेकरांच्या दृष्टीने दुर्दैवी व पुणेकरांवर अन्याय करणारा म्हणावा लागेल. निवडणुका, आचारसंहितेमुळे वाया गेलेल्या दिवसांचा विचार शासनाने केलेला दिसून येत नाही. राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आदर करणे आवश्यक आहे.’’ असे पत्र महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारी पाठविले आहे.

४डिसेंबर २०१० मध्ये जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आली. त्यानंतर प्रशासनाकडून विकास आराखडा तयार करून तो प्रसिद्ध करण्यात आला.
४त्या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती मागविण्यात आल्या असता ८७ हजार हरकती पुणेकरांकडून नोंदविल्या गेल्या. नियोजन समितीकडून या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली.
४त्यानंतर नियोजन समितीच्या शिफारशींसह १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हा अहवाल मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला.
४मुख्य सभेच्या २४ फेब्रुवारी, २५ फेब्रुवारी, ४ मार्च, १० मार्च, १६ मार्च, २७ मार्च अशा विशेष सभा घेण्यात आल्या. येत्या ३० मार्चला विकास आराखड्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित होते.

पुण्याचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या ८ आमदारांकडून करण्यात येत होती. राज्य शासनास एवढी घाई का झाली होती. आता राज्य शासनाने ६ महिन्यांत हा डीपी मंजूर करून दाखवावा.
- सुभाष जगताप,
पालिका गटनेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष

राज्य शासनाने पुण्याचा डीपी ताब्यात घेतल्याबाबत आम्ही कायदेशीर बाबी तपासून पाहणार आहोत. डीपी मंजूर करण्यासाठी ६ एप्रिलपर्यंतचा कालावधी होता. असे असतानाही त्यांनी तो घेतला. यावरून त्यांना पुण्याचा विकास करायचा नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- बाबू वागस्कर,
पालिका गटनेते, मनसे

राज्य शासनाने पुण्याचा डीपी ताब्यात घेऊन पुणेकरांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने डीपीचा हेतूच बदलून, ४१७ उपसूचना देऊन डीपीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला होता, म्हणून राज्य शासनाने ही करावाई केली. त्यामुळे शासनाचे अभिनंदन.
- गणेश बीडकर,
पालिका गटनेते, भारतीय जनता पक्ष

राज्य शासनाने विकास आराखडा ताब्यात घेण्याचा प्रकार अत्यंत दुर्देवी आहे. महापालिकेने मुदतवाढ मागितली असताना काहीही न कळविता पालिकेला अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. एका शासकीय संस्थेने दुसऱ्या शासकीय संस्थेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे.
- अभय छाजेड, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष

‘‘विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षणे उठविण्यात आली होती. त्याविरोधात आवाज उठवत शिवसेनेने जनआंदोलन केले होते व आराखडा राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावा अशी मागणी सेनेनेच प्रथम केली होती. सेनेच्या जन आंदोलनाचाच हा विजय आहे. ३४ गावांचा एकत्रित आराखडा करावा.
- विनायक निम्हण, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष

७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार आहे. याला राज्य शासनाने मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. राज्य शासनाचा विकास आराखडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय लोकशाहीला घातक ठरणारा आहे. याविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरून लढा देईल.
- आबा बागुल, उपमहापौर