मुंबई - राज्यात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले असून कांद्याच्या प्रश्नावरुन सरकारचा वांदा झाल्याचं दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुक्ल लादल्याने शेतकरी आणि विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मात्र, सरकारची भूमिका ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने २४१० रुपये दराने कांदा विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ लाख मेट्रीक टन कांदा शासन विकत घेणार आहे. त्यामुळे, हा शेतकऱ्यांना दिलासा मानण्यात येतो. मात्र, सत्ताधारी एनडीएसोबत असलेल्या आमदार बच्चू कडू यांनी निर्यात शुल्क लावणे चुकीचं असल्याचं म्हटलं. तसेच, सरकार कधी कधी नामर्दासारखं वागतं, अशी बोचरी टीकाही कडू यांनी केली.
माझ्याकडे कांद्याच्या ताकदीचा लसूण आहे, कांदा खाणं लईच तुमच्या खाणं जिवावर येत असेल तर मुळा पण आहे. सरकार नामर्दासारखं वागत आहे, फक्त सत्ता टीकावी म्हणून ग्राहकांचा विचार केला, खाणाऱ्यांचा विचार केला. पण विकवणाऱ्याचा विचार सरकार का करत नाही. ही नालायक प्रवृत्ती सरकारने सुधरवली पाहिजे. मी जरी एनडीएमध्ये असलो तरी शेतकऱ्यांच्या बाजुने वक्तव्य मला करावेच लागेल, माझं ते कर्तव्यच आहे. भाव वाढल्यावर हस्तक्षेप करता, मग भाव कमी झाल्यावर हस्तक्षेप का करत नाही, असा सवालही आमदार बच्चू कडू यांनी कांदा निर्यात शुल्कावरुन सरकारला विचारला आहे.
कांद्यावर निर्यातशुल्क लावायची गरजच नव्हती. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर डिसेंबरची व्यवस्था तुम्ही आज करुन ठेवताय?, एवढी नालायकी?. कशामुळे तर, अटलबिहारी वाजपेयींचं सरकार कांद्याचे भाव वाढले म्हणून पडलं, एवढे भीता काय तुम्ही, असा सवाल बच्चू कडू यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
तर कांद्याला सफरचंदासारखा भाव मिळेल
मेक इन इंडिया आणि मेड इन इंडिया हे मोदींचं धोरण आहे. म्हणजेच, आपल्या भारतातील प्रत्येक माल विदेशात कसा जाईल, मग शेतकऱ्यांचा कांदा विदेशात गेला तर सफरचंदाच्या भावात तो विकला जाईल ना. कांदा नाही खाल्ला तर मरत नाही, एवढी काळजी करायची गरज नाही, असे म्हणत कांदा दरवाढीवरुन ओरडणाऱ्यांवर आणि सरकारवर बच्चू कडूंनी कडक शब्दात निशाणा साधला. तसेच, प्रसंगी सरकारविरुद्ध आंदोलनही करणार असल्याचं बच्चू कडूंनी म्हटलं.
ठोऊ पाऊले उचलण्याचे निर्देश - शिंदे
राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील या परिषदेस उपस्थित होते.