पुणे - विविध निवेदने, मोर्चे, आंदोलने करून ही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता, राज्य शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, महसूल सह जिल्हा परिषद व महापालिका शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सोमवारी एकदिवसीय संपावर तर सरकारने दुर्लक्ष केल्यास बुधवार पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यासर्व कर्मचाऱ्यांनी शिक्षक दिनी काळ्या फिती लावून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला पण सरकारने दखल घेतली नाही. आता हा संप राज्यातील प्रमुख 35 हून अधिक संघटनांनी पुकारला आहे. अशी माहिती जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ते जगदीश ओहोळ यांनी दिली आहे.
आता 2005 पासून लागू केलेली अंशदायी (DCPS) पेन्शन योजना ही कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त करणारी फसवी योजना आहे. सेवेत असताना मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कोणताही आधार सरकार देत नाही. अशा अनेक कुटुंबावर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे ही नवी योजना रद्द करण्यासाठी गेली चौदा(14)वर्षे राज्यातील 2005 नंतर नियुक्त सर्व विभातील कर्मचारी व संघटना प्राणपणाने कोर्टासह रस्त्यावर ही लढत आहेत.
'समान काम समान वेतन' या तत्वाचा विचार करून "जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू करावी" ही प्रमुख मागणी या सर्व संघटनांनी केली आली आहे.
आंदोलनातील मुख्य मागण्या
1) जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
2) सर्व संवर्गातील सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात.
3) कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
4) केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत.
5) अनुकंपा भरती तात्काळ व विनाअट करावी.
6) केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती बाल संगोपन रजा व अन्य सवलती लागू करणे.
7) राज्यातील सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करण्यात यावी.
8) शिक्षण व आरोग्य यांचेवर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्यात यावा व आरोग्य सेवेचे खासगीकरण बंद करावे.
9) सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा साठवण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी.
10) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत.
11) आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली आणू नये.
आता कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता सरकारने प्रश्न सोडवावा, अन्यथा उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासन सर्वस्वी जबाबदार राहील असे सर्व संघटनांनी म्हटले आहे.