शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

अनाथांच्या आरक्षणात सरकारकडून भेदभाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2018 19:24 IST

अनाथांमध्येच भेदभाव करून राज्य सरकारने केवळ दिखाऊपणा केल्याचा आरोप अनाथांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील अनाथ मुले-मुलीं प्रातिनिधीक स्वरुपात महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पालवे यांची भेटअध्यादेशात सर्वांना न्याय द्यावा; अनाथांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून आरोप

पुणे : राज्य सरकारने नुकतेच अनाथांना १ टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला. परंतु, या अध्यादेशाचा फायदा अनेक अनाथांना होणार नाही. कारण ज्यांचे कोणी तरी नातेवाईक आहेत, परंतु, ते त्यांना सांभाळत नसल्यामुळे बालगृहात दाखल आहेत. असे मुले-मुली देखील अनाथच असतात. म्हणून तर ते बालगृहात येतात. त्यामुळे या मुला-मुलींनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. अनाथांमध्येच भेदभाव करून राज्य सरकारने केवळ दिखाऊपणा केल्याचा आरोप अनाथांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. काही दिवसांपुर्वी राज्यातील अनाथ मुले-मुलीं प्रातिनिधीक स्वरुपात महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पालवे यांना भेटले होते. त्यांच्यापुढे अनाथ मुला मुलींना येणाऱ्या सर्व समस्या मांडल्या होत्या. त्यात अनाथ मुला-मुलींना ओळखपत्र नसणे, आधारकार्ड नसणे, त्यामुळे अडचणी, नोकरी न मिळणे, अशा अनेक समस्या मांडल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी सर्व समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. अनाथांची व्याख्या करतांना पंकजा मुंडे यांना स्पष्ट सांगितले होते की, ज्या कोणाला आई वडील नाहीत, किंवा ज्यांना आई वडील सोडुन काका, मामा, आजी आजोबा आहेत, पण तरी  मुलांकडे त्यांचे हे तथाकथीत नातेवाईक जर लक्ष पुरवत नसतील, तर अशा मुला मुलींना सुद्धा अनाथ समजायला हवे आणि अनाथ मुलांप्रमाणे त्यांनाही सर्व हक्क असायला हवेत.परंतु, जारी केलेल्या अध्यादेशात काही मुलांना सिंगल पॅरेण्ट्स आहेत परंतू, ती मुले अनाथ आश्रमात वाढलेली आहेत.या मुलांना लाभ मिळू शकत नाहीत.हा या अनाथांवर अन्याय आहे. काहींकडे जात प्रमाणपत्र आहे परंतू, त्याची पडताळणी झालेली नाही.अशांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा, ही मागणी अनाथांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते अभय तेली, सुलक्षणा आहेर, गायत्री पाठक यांनी केली आहे.  नातेवाईक असलेल्या अनाथांना लाभ द्यावा सरकारने अनाथ मुला मुलींना १% आरक्षण जाहीर करतांना अश्या सिंगल पॅरेंट किंवा नातेवाईक असलेल्या मुला मुलींना आरक्षणातुन वगळले आहे. हा सरळ विश्वासघात आहे, असेही तेली यांनी सांगितले. इतरांन आरक्षण देताना त्यांची आर्थिक स्थिती जाणून घेतली जात नाही. खरं तर अशा लोकांना त्यांची जात असते, सरकारी नोकरी असते, त्यांचे कुटुंब असते, तरीपण या सर्वांनाच आरक्षण दिले जाते. मग आम्हा अनाथांच्या बाबतीतच असा भेदभाव का? आम्ही सरकारबरोबर आहोत, कारण या सरकारने कमीत कमी आमची दखल तरी घेतली. परंतू ज्या प्रमाणे इतरांना सरसकट आरक्षण दिले जाते, त्या प्रमाणे आम्हा सर्व अनाथ मुलांना ही कोणत्याही अटीविना आरक्षण द्यायला हवे. संपुर्ण अनाथ असलेल्या लोकांना आधी प्राधान्य द्या आणि नंतर इतरांचा विचार करा, अशी मागणी तेली यांनी केली आहे.  ज्यांना नातेवाईक आहेत, परंतु, सांभाळत नाहीत. ते मुले बालगृहात आहेत. कोणीही नसणाऱ्या अनाथांची राज्यात १ हजारच्या आसपास संख्या आहे. परंतु, ज्यांना नातेवाईक आहेत,मात्र ते सांभाळत नाहीत, अशांची संख्या ५ ते ६ हजारांच्या घरात आहेत. त्यामुळे या अनाथांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. - अभय तेली, अनाथांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते 

टॅग्स :Puneपुणेreservationआरक्षणState Governmentराज्य सरकार