शिक्षण, नोकरीत अनाथांना आरक्षण, राज्य शासनाचा निर्णय

राज्यातील अनाथांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. गट अ ते ड पर्यंतच्या सर्व नोक-यांसाठी हे आरक्षण लागू असेल.

- यदु जोशी
मुंबई  - राज्यातील अनाथांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. गट अ ते ड पर्यंतच्या सर्व नोक-यांसाठी हे आरक्षण लागू असेल. अनाथकन्या अमृता करवंदेच्या निमित्ताने ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम हा विषय समोर आणला होता.
महिला व बाल कल्याण विभागाने आज जीआर काढून अनाथांना शिक्षण व नोकºयांमध्ये एक टक्का आरक्षणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाºया मुलांसाठीच हे आरक्षण लागू राहील. ज्या मुलांच्या कागदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व ज्यांचे आईवडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चुलत भावंडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाही बाबतीत माहिती उपलब्ध नाही अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लागू राहील.
शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, वसतिगृह व व्यावसायिक शिक्षणांतर्गतच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेमध्येही हे आरक्षण लागू राहील. अनाथांसाठीच्या आरक्षित जागेसाठी अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

जातीची दुरुस्ती आवश्यक

अनेक अनाथ मुलांच्या कागदपत्रांवर जातीचा उल्लेख असतो. कारण, अनाथालयांचे संचालक त्यांचे पालकत्व घेतात आणि दाखल्यांमध्ये त्यांची जात अनाथ मुलामुलींना लावली जाते.
मात्र, शासनाच्या आजच्या निर्णयात मुलामुलींच्या कागदपत्रांवर कोणत्याही
जातीचा उल्लेख नसावा, तरच आरक्षण मिळेल, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्याऐवजी अनाथालयात जात मिळालेल्यांनाही हे आरक्षण लागू राहील, अशी दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.

लोकमतचा पुढाकार
अमृता एमपीएससीच्या परीक्षेत पास झाली, पण क्रिमिलेअरमध्ये तिने ‘नो’ असे लिहिले आणि तिचा समावेश खुल्या प्रवर्गात होऊन ती अनुत्तीर्ण झाली. यावर ‘माझी जात कोणती’ असा आर्त सवाल करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दरवाजा ठोठावणाºया अमृताची व्यथा ‘लोकमत’ने ‘अशा अनाथ अमृतांचे सरकार काय करणार’ या शीर्षकाखाली ९ जानेवारी रोजी मांडली आणि हा विषय ऐरणीवर आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाची संवेदनशीलपणे दखल घेत १७ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनाथांना सरकारी नोकºयांमध्ये एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.