कंत्राटी कामगारांंना सरकारचे आश्वासन

पुणे : महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांमध्ये लक्ष घालण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने उर्जा विभागाच्या उपसचिवांनी दिल्यानंतर आझाद मैदानातील धरणे आंदोलन कामगारांनी मागे घेतले. भारतीय मजदूर संघाबरोबर संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगार वीज संघाने हे धरणे आंदोलन मुंबईत केले होते.

महावितरणमधील तीनही कंपन्यांत मिळून २० हजारपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार आहेत. महावितरण कंपनीत साडेसात हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असून यातून या कंत्राटी कामगारांना पात्रता असूनही वगळण्यात आले. त्याचा निषेध म्हणून गेले काही महिने आंदोलन सुरु होते. कोरोना संकटकाळात कामावर असताना २६ कामगारांचा मृत्यू झाला, शंभरपेक्षा अधिक कामगारांना कोरोनाने ग्रासले. तरीही कंपनीने त्यांना कसलीही नुकसान भरपाई दिली नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

आझाद मैदानातील आंदोलनानंतर उर्जा सचिवांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. अण्णा देसाई, नीलेश खरात, सचिन मेंगाळे, राहुल बोडके, सुनील कांबळे यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. हा विषय मंत्रीमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. कंत्राटी कामगारांबाबत सरकारने त्वरीत निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा खरात यांनी दिला.