पुणे मेट्रोला अच्छे दिन

गेल्या चार वर्षांपासून केवळ कागदपत्रांची पूर्तता आणि केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या चर्चेच्या ट्रॅकवर अडकून पडलेल्या पुणे मेट्रोला अखेर निधीचे इंधन मिळाले आहे.

पुणे : गेल्या चार वर्षांपासून केवळ कागदपत्रांची पूर्तता आणि केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या चर्चेच्या ट्रॅकवर अडकून पडलेल्या पुणे मेट्रोला अखेर निधीचे इंधन मिळाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी १२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता झाल्याने अंतिम मान्यतेचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ही तरतूद स्पष्ट नसल्याची काही राजकीय नेत्यांनी शंका उपस्थित केल्याने याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर गेल्यावर्षी जुलैमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी निधीची तरतूदच करण्यात आली नव्हती. तसेच वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट या पहिल्या टप्प्यातील ३१ किलोमीटर लांबीच्या तब्बल १० हजार ७८९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पावर गेल्या सात महिन्यांमध्ये केवळ वादच सुरू होता.फेब्रुवारी २०१४ मध्ये केंद्र शासनाने मेट्रो प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय नगरविकास विभागाने प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची तसेच काही अटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना पालिकेस केल्या होत्या. त्यानुसार, सर्व पूर्तता करण्यात आलेल्या आहेत. २७ आॅक्टोबर रोजी प्री- पीआयबी समोर सादरीकरण केले गेले. त्यातही वित्त विभागाने काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्याची पूर्तता करून ती माहिती राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली होती. शासनाकडून ती केंद्राकडे पाठविण्यात आली. ही माहितीी शासनाने तपासली असून, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये महापालिकेस ती योग्य असल्याचे कळविले आहे. त्यानंतर मेट्रोसाठीची स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या शिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डासमोर (पीआयबी) करण्यात येणारे सादरीकरणाचा टप्पाही अद्याप शिल्लक आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी १२६ कोटींच्या खर्चास मान्यता मिळाल्याने मेट्रोच्या निधीचा आणि काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भुयारी की जमिनीवरून : वादावर तोडगा कधी? केंद्रीय अर्थसंकल्पात आणि महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात असा एकूण दीडशे कोटींचा निधी मेट्रोसाठी उपलब्ध झाला आहे. मात्र, हा प्रकल्प एलिव्हेटेड की भुयारी याच चर्चेच्या स्टेशनवर अडून पडला आहे. पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डासमोरील (पीआयबी) सादरीकरणाची सर्व तयारी पूर्ण असतानाच स्टेक होल्डर्सची बैठक पुण्यात घेऊन भुयारी मेट्रोची मागणी करणाऱ्यांसाठी डिसेंबर २०१४ मध्ये सादरीकरण घेण्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. त्यानंतर मार्च २०१५ उजाडला तरी, हे सादरीकरण झालेले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प भुयारी असणार का इलिव्हेटेड हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.