रिलायन्स इन्फ्राच्या एमडीची खुर्ची जाणार : न्यायालयाचा आदेश

नवी मुंबईतील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेडने शिरुरमधील केंदूर येथे विद्युत लाईन टाकण्याचे काम हाती घेतले होते.

ठळक मुद्देन्यायालयाचा अवमान केल्याने फर्निचर जप्तीची कारवाईन्यायालयाने शेतकऱ्यास व्याजासह नुकसानभराई देण्याचा आदेश दिला डिसेंबर २०१७मध्ये

पुणे : संमतीविना चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विद्युत टॉवर उभारल्या प्रकरणी न्यायालयाने नुकसानभरपाई देण्याचा दिलेल्या आदेश झुगारल्याने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्टर कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची (एमडी) खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश पुण्याच्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिला आहे.  या प्रकरणी बाळकृष्ण गणपत ताथवडे यांनी याचिका दाखल केली होती. नवी मुंबईतील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेडने शिरुरमधील केंदूर येथे विद्युत लाईन टाकण्याचे काम हाती घेतले होते. शेतकऱ्याला कोणतीही नुकसानभरपाई न देता शेतात उच्चदाब विद्युत वाहिनी उभारण्यात आली होती. ताथवडे यांनी न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यास व्याजासह नुकसानभराई देण्याचा आदेश डिसेंबर २०१७मध्ये दिला. नुकसानीची ३ लाख ६ हजार ८५० रुपये रक्कम ६ टक्के व्याज आणि इतर १४ हजार २०२ असा ३ लाख ३९ हजार ४६३ रुपये देण्याच आदेश देण्यात आला होता. मात्र, कंपनीने नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. त्या विरोधात ताथवडे यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीने नुकसानीची रक्कम न दिल्यास रिलायन्स इन्फ्रा स्ट्रक्टर कंपनीच्या व्यवस्थापकी यंसचालकांच्या कार्यालयातील टेबल-खुर्ची, केबिनमधील फर्निचर तसेच कार्यालयातील इतर फर्निचर जप्त करावेत असे आदेश दिले आहे. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कोणत्या प्रकारे व कोणत्या दिनांकास झाली याची माहिती न्यायालयाला ४ जानेवारी २०१९ पुर्वी सादर करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. याबाबत माहिती देताना ताथवडे यांचे वकील अ‍ॅड. दीपक भोपे म्हणाले, विद्युत कायद्याच्या सेक्शन ६५ नुसार शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई न देताच विद्युत टॉवर उभारल्या प्रकरणी दावा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आदेश देऊनही नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, एच ब्लॉक पहिला मजला धिरुभाई अंबानी नॉलेज सिटी येथील कंपनीच्या एमडींच्या कार्यालयातील फर्निचर जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.