केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय ग्लोबल टेंडरची कल्पना ‘अतार्किक’

प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे : जगभरातल्या एकूण लसींपैकी ६० टक्के लस उत्पादन भारतात होते. तरीही सध्या भारतात लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. यावर उपाय म्हणून लसींचे ग्लोबल टेंडर काढण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. मात्र, एखाद्या लस उत्पादक कंपनीला डीसीजीआय किंवा आयसीएमआरने परवानगी दिल्याशिवाय लसींचे वितरण शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा कोणत्याही महापालिकेची ग्लोबल टेंडरची कल्पना सध्या तरी ‘अतार्किक’ असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या श्रेयवादाच्या लढाईत लसींच्या पुरवठ्याचा मूळ मुद्दा बाजूला पडत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सध्या कोरोनाविरोधात सीरम (अ‍ॅस्ट्राझेनेका), भारत बायोटेक, फायझर, मॉर्डना, स्पुतनिक, जॉन्सन अँड जॉन्सन, झायडस या सात लस कंपन्यांची नावे जागतिक स्तरावर चर्चेत आहेत. त्यापैकी कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनचे डोस देण्यास भारतात जानेवारीपासून सुरुवात झाली. रशियाच्या स्पुतनिक व्ही लसीलाही केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली आहे. मात्र, भारत सरकारने आधीपासून नोंदणी न केल्यामुळे लसींचा तुटवडा हा मोठा प्रश्न भारतात निर्माण झाला आहे. ग्लोबल टेंडर काढून लसींची मागणी नोंदवता येण्याच्या कल्पनेचा विचार सुरू असला तरी लसींची वाहतूक, साठवणूक याबाबतची यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही, हा मुद्दा विसरता येणार नाही, याकडे सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. विजय नटराजन यांनी लक्ष वेधले.

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतील संशोधक डॉ. नानासाहेब थोरात म्हणाले, कोणत्याही लसीला केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्याशिवाय राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. एखाद्या लस कंपनीला बाजारपेठेत स्पर्धा नसेल तर लसींची किंमत कमी होण्याची शक्यताही कमी असते. सध्या तरी सर्वच देशांमध्ये कंपन्या सरकारशीच लसीबाबत करार करत आहेत.

--

अमेरिकन आणि युके सरकारने लस कंपन्यांशी आधीच करार करून मानवी चाचण्या तसेच संशोधनासाठी आधीच निधी पुरवला आहे. युके सरकारने यासाठी ६०० कोटी तर, अमेरिकन सरकारने १ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली. भारत सरकारकडून मात्र सीरम आणि भारत बायोटेकला एकही पैसा आधी देण्यात आला नव्हता. सीरम इन्स्टिट्यूटचा युकेमध्ये नवीन प्रकल्प उभा राहत आहे. मलेरियावरील लसीला सीरमला मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. दुसरीकडे, कोरोनावरील लसीबाबत सीरम कात्रित सापडली आहे. लसींचा वेळेत पुरवठा न केल्याने अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने सीरमवर खटलाही दाखल केला आहे. या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी पाहता ग्लोबल टेंडरची कल्पना कितपत यशस्वी होईल, याबाबत विचार करावा लागेल.

- डॉ. नानासाहेब थोरात, संशोधक, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ

----

ग्लोबल टेंडर काढले जात आहे, यापेक्षा तेवढे डोस पुरवणे कंपन्यांना शक्य आहे की नाही, हा मूळ मुद्दा आहे. कारण, केंद्र सरकारकडून लसींची आगाऊ मागणी नोंदवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे टेंडरनुसार प्रक्रिया केली तरी उत्पादन, वितरण ही लांबलचक प्रक्रिया आहे. मागणी आणि पुरवठा हे गणित सध्या तरी किचकट बनले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून लसी विकत घेतल्या तरी त्याची देखभाल, साठवणूक, वाहतूक यासाठी लागणारी यंत्रणा महागडी आहे. हे आर्थिक गणित कसे संभाळणार, याचे नियोजन हवे.

- डॉ. विजय नटराजन, संचालक, सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल

-----

लस क्षमता

कोव्हिशिल्ड ८ कोटी मासिक

कोव्हॅक्सिन ७५ लाख मासिक

स्पुतनिक २ कोटी मासिक

फायझर १०० कोटी वार्षिक

मॉर्डना ५० कोटी वार्षिक