‘बाह्यवळण’चे भवितव्य अधांतरीच

गेली तब्बल ३० वर्षे रेंगाळलेल्या शहरातील बाह्यवळण रस्त्याच्या (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिस्ट रूट, एचसीएमटीआर) भूसंपादनासाठी डेव्हलपिंग टीडीआर योजनेचा वापर करण्यास स्थायी

पुणे : गेली तब्बल ३० वर्षे रेंगाळलेल्या शहरातील बाह्यवळण रस्त्याच्या (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिस्ट रूट, एचसीएमटीआर) भूसंपादनासाठी डेव्हलपिंग टीडीआर योजनेचा वापर करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली असली, तरी खासगी जागामालकांचा त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर या रस्त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
टीडीआर म्हणजे विकास हस्तांतर प्रमाणपत्रच असते. म्हणजे खासगी जागामालकाने सार्वजनिक कामासाठी त्याची जागा महापालिकेला दिली असेल, तर त्याला त्याबदल्यात टीडीआर देण्यात येतो. हा टीडीआर त्याला दुसऱ्या ठिकाणी वापरता येतो किंवा त्याची विक्रीही करता येतो. एक प्रकारे हा त्याला मिळालेला जागेचा मोबदलाच असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आर्थिक बळ नसल्याने त्यावर तोडगा म्हणून हा उपाय काढण्यात आला. त्यानंतर टीडीआर दिला तरीही त्या जागेवर काही काम करण्यासाठीही स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसते, असे राज्य सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर या कायद्यातच बदल करण्यात आला. त्यानुसार जागामालकानेच जागेचा विकास करून दिला, तर त्याला दुसरा टीडीआर देण्यात येतो.
या दुरुस्तीचा वापर एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी करावा, असा प्रस्ताव उपमहापौर आबा बागुल यांनी स्थायीकडे दिला. तो समितीने मंजूर केला आहे; मात्र आता कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर हा रस्ता होणार की नाही ते अवलंबून आहे. एकूण ३४ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यावर खासगी जागांचीच संख्या जास्त
आहे. (प्रतिनिधी)