पाच हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील १७ शाळांमधील पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात असून, अशा शाळांमधून प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

सांगवी : पिंपरी-चिंचवड परिसरातील १७ शाळांमधील पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात असून, अशा शाळांमधून प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. अशा शाळांवर शिक्षण विभागाचा वचक नसल्याने अनधिकृत शाळांना आवरणार कोण, असा प्रश्न आहे.
शहरात खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्वयं अर्थसाहाय्य व अनधिकृत मिळून अशा जवळपास ६१८ शाळा आहेत. नव्याने शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळा मान्यता असणे आवश्यक आहे. शिक्षण मंडळ प्रशासनाच्या अहवालाप्रमाणे सध्या १७ शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत. गतवर्षी अनधिकृत १४ शाळा होत्या. या शाळांची कोणतीही कागदोपत्री नोंद नाही. शिक्षण मंडळ पर्यवेक्षकांनी केलेल्या पाहणीतून या शाळा अनधिकृत ठरविल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणे या अनधिकृत शाळांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा पाठवल्या जातात. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणतीही कारवाई प्रशासनाकडून केली जात नाही.
अनधिकृत शाळांमध्ये ज्ञानराज प्राथमिक विद्यालय कासारवाडी, इन्फंट जिझस प्रायमरी कासारवाडी, एम. एस. स्कूल फॉर किड्स सांगवी, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल पिंपळे गुरव, मॉडर्न पब्लिक स्कूल रहाटणी, चॅलेंजर पब्लिक स्कूल पिंपळे सौदागर, बालविकास इंग्लिश स्कूल गणेशनगर, पुनरुत्थान गुरूकुलम केशवनगर चिंचवड, एंजल्स हायस्कूल पिंपळे निलख, दर्शन अ‍ॅकॅडमी एम्पायर इस्टेट चिंचवड, कै . आनंदीबाई वाघेरे प्राथमिक पिंपरी वाघेरे, ब्रिलियंट सिटी पब्लिक स्कूल धावडेवस्ती, मास्टर केअर इंग्लिश स्कूल भोसरी, ज्ञानसागर इंग्लिश स्कूल चिखली, सिद्धिविनायक पब्लिक स्कूल इंग्रजी, सिद्धिविनायक पब्लिक स्कूल मराठी, सरस्वती हॅपी चिल्ड्रन स्कूल दिघी यांचा समावेश आहे.
नव्याने शाळा सुरू करण्यासाठी मुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५०नुसार नोंदणी केलेल्या प्रमाणपत्र प्रत, संस्थेच्या मालकीचा सातबारा, खरेदीखत, जमीन बक्षीसपात्र आहे का?, नसल्यास ३० वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेकरार, जागा शैक्षणिक आराखड्यामध्ये राखीव असल्यास समक्ष अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र व संस्थेचा लेखा परीक्षणाचा अहवाल, आदी निकष आहेत. (वार्ताहर)

शिक्षण मंडळाला केवळ
नोटीस देण्याचे अधिकार
अनधिकृत शाळा मान्यतेशिवाय चालू राहिल्यास प्रतिदिवशी दहा हजार रुपये दंडात्मक कारवाई आहे. तसेच, एखाद्या शाळेची मान्यता काढून घेतल्यासही पुन्हा शाळा सुरू राहिल्यास एक लाख रुपये दंड भरण्याची तरतूद आहे. अनधिकृत शाळा चालविणाऱ्या संस्था चालकाविरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. शाळा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय सुरू करता येत नाही. अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्याने कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होते.

अनधिकृत शाळांना नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, यानंतर पुन्हा एकदा नोटीस देऊन अंतिम सूचना दिली जाणार आहे. तरीही शाळा सुरू राहिल्यास या वर्षी शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश सुरू झाल्यास ही सर्व जबाबदारी पालकांवर आहे. अनधिकृत शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश देऊ नये, अशा सूचना वारंवार देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये पालकांचीही चूक आहे.
- बी. सी. कारेकर,
शिक्षण प्रशासन अधिकारी

जूनमध्ये शाळा प्रवेश होतात. त्यापूर्वीच सर्व अनधिकृत शाळांमधील काही भागांत जाहिराती लावल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये जनजागृती होण्यास मदत होईल. मात्र, या वर्षी अनधिकृत शाळांच्या झालेल्या बैठकीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे प्रशासनास सांगितले आहे. शाळांनाही तशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. पालकांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे.
- चेतन भुजबळ, सभापती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळ