पुणे : तळजाई टेकडीवर १०८ एकरांमध्ये उद्यान उभारण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. पवार यांनी आमदार, नगरसेवक आणि प्रशासनाची भूमिका समजावून घेतली. त्यानंतर, वन विभागाच्या ६५० एकरांमधील नियोजित उद्यानासाठी १३ कोटी देण्याचा निर्णय घेतला. तर, पालिकेच्या उद्यानाचा चेंडू पालिकेच्याच कोर्टात टोलवत पालिकेने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. काँग्रेस गटनेते पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बागुल यांनी पुन्हा या उद्यानासाठी पाठपुरावा सुरू केला. उपमुख्यमंत्री पवार यांची भेट घेऊन त्यांना प्रकल्पाला मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती. पवार यांनी यासंदर्भात आमदार, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. गुरुवारी आयुक्तांसमोरच बागुल आणि जगताप यांच्यामध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली होती. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पालिका प्रशासनाने तळजाई टेकडीवरील उद्यानाविषयी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, काँग्रेसचे गटनेते आबा बागुल, महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, स्थानिक नगरसेवक सुभाष जगताप, अन्य अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
वनविभागाच्या ६५० एकरांमधील उद्यानासाठी पालिकेने १३ कोटी द्यावेत अशी मागणी सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. परंतु, बजेट नसल्याने पैसे देऊ शकत नसल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने व आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. त्यावर पवार यांनी १३ कोटी शासनाकडून देण्याची तयारी दर्शविली. पालिकेच्या नियोजित उद्यानासाठी सर्व जागा ताब्यात आलेली नसून न्यायालयाने यासंदर्भात महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिलेला असला तरी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याचे शासनाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाने या ठिकाणी उद्यानाचे डिझाईन करण्यासाठी नेमलेल्या आर्किटेक्टने अहवाल सादर केल्याचे पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तळजाई टेकडीवर १३३ भूखंड असून यातील ८६ भूखंड पालिकेने अद्याप ताब्यात घेतलेले नाहीत. त्यासाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेली प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. नगरसेवक जगताप यांनी उद्यानासाठी आरक्षित १०८ एकर जागा आणि वनविभागाच्या ६५० एकर जागेत नैसर्गिकदृष्टया व पर्यावरण पूरक एकत्रित उद्यान उभारता येईल, अशी संकल्पना मांडली.
दरम्यान, स्थायीचे अध्यक्ष रासने यांनी स्थायी समितीपुढे उद्यान उभारणीबाबत प्रस्तावच आलेला नसून या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्येही या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असून तूर्तास कोणतीही प्रक्रिया झालेली नसल्याचेही पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्वांची मते जाणून घेतल्यावर पवार यांनी भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावावा, पालिकेच्या मुख्यसभेची मान्यता घ्यावी, जागे संदर्भात असलेली न्यायालयीन प्रकरणे पूर्णपणे मार्गी लावण्याच्या सूचना करीत हा विषय पालिकेच्या कोर्टात ढकलला. कायदेशीर कार्यवाही पुर्ण करून महापालिकेने प्रस्ताव द्यावा. राज्य शासनाचा वन विभाग या वन उद्यानासाठी पुढाकार घेईल, असे निर्देश दिले.