निधी मिळाला तरी मेट्रो कागदावरच

गेल्या सहा महिन्यांपासून पुणे मेट्रो प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेट्रोला अंतिम मान्यता दिलेली

पुणे : गेल्या सहा महिन्यांपासून पुणे मेट्रो प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेट्रोला अंतिम मान्यता दिलेली नसतानाही केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी १२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र, पुण्यातील मेट्रो जमिनीवरून की भुयारी यावर राजकीय नेत्यांचे एकमत झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती भावी केंद्राच्या यार्डातून मेट्रोला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. शहराच्या विस्ताराबरोबर लोकसंख्या वाढत आहे. त्याप्रमाणात शहरात सक्षम सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे मेट्रोच्या प्रस्तावाची राज्य व केंद्र शासनाकडे केवळ वारी सुरू आहे. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) नगरविकास मंत्री कमलनाथ यांच्याबरोबर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची जानेवारी २०१३ मध्ये दिल्लीत बैठक झाली. त्यानुसार सुधारित आराखडा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महापालिकेने पाठविला. त्यामध्ये वनाज ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते चिंचवड या ३१ किलोमीटरच्या मार्गाचा सुमारे १० हजार ७८९ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये पुणे मेट्रोला मंजुरी देऊन चेंडू केंद्राच्या यार्डात टाकला होता. मात्र, पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डासमोर (पीआयबी) हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. त्यानंतर केंद्रात सत्तापालट होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आणि पुणे मेट्रोची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. आॅक्टोबर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सत्तेत आल्यानंतर आठवड्यात मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, नव्या सरकारचे १०० दिवस पूर्ण झाले. तरीही पुणे मेट्रोच्या मंजुरीच्या हालचाली नाहीत. दरम्यानच्या काळात नवीन सरकारमधील मंत्रिमंडळाने पुण्याअगोदर नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोला १२६ कोटींची तरतूद केली. त्यामुळे पुण्याची मेट्रो आणखी एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र, यापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात १० कोटींची तरतूद झाली होती. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी मेट्रो रखडली आहे. आता केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी तरतूद केली. तरीही पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक राजकीय हालचाली होताना दिसत नाहीत.