पुणे : तिकीट आरक्षणाचे डिजिटायझेशन झालेले असताना दुसरीकडे पार्सल विभाग मात्र अजूनही कागदी घोडे नाचवत आहे. त्यातच विभागात पार्सल आरक्षित करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांभोवती एजंटांची गर्दी होत आहे. त्यांच्याकडून अवाजवी शुल्क घेतले जात असून प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करताना दिसत आहे. रेल्वेच्या ढिसाळ कारभारामुळे पार्सल नेण्यास उशीर झाल्यास नागरिकांनाच त्याचा दंड भरावा लागत आहे. तर पार्सल गाडी चढविण्यासाठी वेगळे पैसे उकळले जात असल्याचे चित्र समोर आहे. पुणेरेल्वे स्थानकावरील पार्सल विभागातून दररोज सुमारे १०० टन सामान इतर शहरांमध्ये पाठविले जाते. त्यामध्ये १० टक्के रेल्वे प्रवासी व ५० टक्के इतर सामान्य नागरिकांचे सामान असते. पार्सल विभागात आल्यानंतर नागरिकांना सामानाचे वजन व पाठविण्याचे ठिकाण यानुसार शुल्क आकारले जाते. त्याची पावतीही दिली जाते. ही सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. पण या विभागात पहिल्यांदाच पाऊल ठेवलेल्या नागरिकांना तिथे गेल्यानंतरच एजंटांचा विळखा पडतो. काय, कुठे पाठवायचेय, सगळे काम करून देतो, एवढे पैसे होतील, असे सांगितले. रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडे गेल्यानंतर तिथेही जवळपास तेवढेच पैसे सांगितले जातात. त्यामुळे नागरिकांची पावले पुन्हा एजंटकडेच वळत असल्याचे ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने केलेल्या पाहणीत आढळून आले.औरंगाबादला दुचाकी पाठविणाºया एका तरूणाने सांगितले की, एजंटने आरक्षणाची पावती, गाडीचे पॅकिंग व गाडी रेल्वेत चढविण्याचे एकुण १२०० रुपये घेतले. त्याआधी रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी केली तेव्हा ते केवळ आरक्षणासाठी ८०० ते ९०० रुपये आणि पॅकिंग बाहेरून करावे लागेल, असे सांगितले. एंजटकडून सर्वच काम करून दिले जात असल्याने त्यांनाच प्राधान्य दिल्याचे तरूणाने नमुद केले. त्याआधारे ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने स्कुटर आग्रा येथे पाठविण्याबाबत एका एजंटला विचारले, तेव्हा त्याने २५०० ते २८०० रुपये तर दुसऱ्या एजंटने २२०० ते २३०० रुपये सांगितले. त्यानंतर विभागात बसलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याने २ ते अडीच हजार शुल्क आकारले जाईल, तर गाडीचे पॅकिंग बाहेर करावे लागेल असे स्पष्ट केले. बाहेर खासगी लोकांसाठी पॅकिंगसाठी ३५० ते ४५० रुपये आकारले जातात. ही पॅकिंग म्हणजे गाडीला केवळ पोती गुंडाळली जातात. -----------फुकटचा दंडरेल्वेच्या नियमानुसार पार्सल आल्यानंतर सहा तासात नेले नाही तर पुढील प्रत्येक तासासाठी १० रुपये दंड भरावा लागतो. पण नागरिकांना पार्सल पार्सलचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने इच्छित ठिकाणी पार्सल कधी पोहचणार याची कल्पनायेत नाही. त्यामुळे अनेकांना वेळेवर माहिती न मिळाल्याने फुकटचा दंड भरावा लागतो. अभिषेक गुप्ता यांना त्यांची दुचाकी कधी आली हे न समजल्याने दोन तास विलंब झाला व त्यासाठी २० रुपये दंड भरावा लागला. त्यामुळे रेल्वेने याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
रेल्वेच्या कोणत्याही पार्सल विभागात अधिकृत एजंट नाहीत. नागरिकांनी केवळ रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फतच पार्सल बुकींग करावे. यामध्ये गाडीत पार्सल चढविण्याचे शुल्क असते. त्यामुळे एकदा बुकींग केल्यानंतर पुन्हा कशासाठीही शुल्क द्यावे लागत नाही. पण पॅकिंग नागरिकांनीच करावे लागते. हे काम रेल्वे कर्मचारी करत नाहीत. तसेच नागरिकांना कोणत्याही वेळेत पार्सल नेता यावे यासाठी कार्यालय चोवीस तास खुले असते. त्यामुळे सहसा दंड भरावा लागत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी एजंटकडे न जाता थेट रेल्वे कर्मचाºयांकडेच चौकशी करावी.- संजय सिंग, सहाय्यक वाणिज्य व्यवस्थापक..........मध्य रेल्वे, पुणे विभाग आरक्षणाच्या शुल्कामध्येच पार्सल गाडीत टाकण्याचे पैसे घेतले जातात. पण तिथे एजंटला स्वतंत्र पैसे द्यावे लागतात. पैसे न दिल्यास वाहन कधी व कोणत्या गाडीत जाईल, याची शाश्वती नसल्याचे कोंढव्यातील गौरव सिंग यांनी सांगितले. त्यांच्याकडून २० किलोचे पार्सल गाडीत भरण्यासाठी अतिरिक्त १०० रुपये घेतले होते. --------------