पुणे : काही वर्षांपासून रखडलेला मुळा मुठा प्रकल्प पर्यावरण मंत्री झाल्यानंतर तातडीने हाती घेतला. त्यात आता वेगाने कामे होत आहेत. भारत सरकार आणि पुणे महानगरपालिका यांचा संयुक्त प्रकल्प असून त्याकरिता केंद्राकडून 85 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जायकाकडून देखील देण्यात आलेले कर्ज केंद्रसरकार फेडणार आहे. मुळा मुठेच्या आणखी चार प्रकल्पांना पुढील दीड महिन्यात मान्यता मिळुन त्या कामांचे भूमीपुजन करणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
वनभवन येथे आयोजित मुळा मुठा नदी प्रदुषण मुक्त आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, याबरोबर पालिकेचे, वनविभागाचे, नदी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी,बँकेचे सल्लगार उपस्थित होते. बैठकीत मुळा मुठा प्रकल्पाचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जावडेकर म्हणाले, या प्रकल्पाचे नाव जायका असे म्हटले जाते. ते खरे नाही. हा भारत सरकार व पुणे महानगरपालिकेचा मुळा - मुठा शुध्दीकरण संयुक्त प्रकल्प आहे. त्याकरिता भारत सरकारने 85 टक्के अनुदान दिले असून जायका बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. ते केंद्र सरकार फेडणार आहे. त्यामुळे ही मोदी सरकारची पुणेकरांसाठी मोदी देणगी आहे. आतापर्यंतच्या सर्व कामाचा आढावा घेतल्यानंतर बाणेरच्या प्रकल्पातील 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्याची पाहणी पुढील महिन्यात मुख्यमंत्री, खासदार,पालकमंत्री करणार आहेत. याबरोबरच आणखी चार प्रकल्पांना मान्यता येत्या दीड महिन्यात मिळणार असून त्याचे भूमीपुजन केले जाणार आहे. दरमहिन्याला सर्व कामांचा आढावा घेणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
सर्व प्रश्नांना एकच उत्तर ‘माहिती घेऊ न सांगतो’ बांधकामा वेळी नदी पात्रात टाकण्यात येणारा कचरा यावर 2016 मध्ये ‘वेस्ट मँनेजमेंट नोटीफिकेशन’ जाहीर करण्यात आली असून त्याबद्द्ल तक्रार असल्यास कुणीही जनहित याचिका दाखल करुन शकतो. असेही जावडेकर म्हणाले. मुळा मुठा नदी पात्राचा विकास होत असताना होणारी अतिक्रमणे, मेट्रोच्या कामातून तयार होणारा राडारोडा हा देखील पुन्हा नदीपात्रात टाकला जात आहे. याबरोबरच विकासकामात नदीचे अरुंद झालेले पात्र याविषयी जावडेकर यांना विचारले असता त्यांनी यासर्व प्रश्नावर माहिती घेऊन आपल्याला उत्तरे देतो. असे सांगितल्यावर पत्रकारांनी नाराजी व्यक्त केली.