साडेचार हजार कर्मचारी तीन महिने वेतनाविना

सत्ता मिळाली म्हणून राजकारणी उत्सव साजरा करतात, निवांत कारभार करू म्हणत अधिकारी मनात मांडे खातात व त्याच ठिकाणी तब्बल ४ हजार ५०० कंत्राटी सफाई

पुणे : सत्ता मिळाली म्हणून राजकारणी उत्सव साजरा करतात, निवांत कारभार करू म्हणत अधिकारी मनात मांडे खातात व त्याच ठिकाणी तब्बल ४ हजार ५०० कंत्राटी सफाई कामगार मात्र गेले तब्बल तीन महिने वेतनच नाही, म्हणून तळमळतात.
५ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडणाऱ्या पुणे महापालिकेतील ही स्थिती आहे. निवडणुकीमुळे निविदा मंजूर झाल्या नसल्यामुळे ती निर्माण झाली आहे.
दरमहा ६ हजार ५०० ते ८ हजार ५०० रुपयांच्या दरम्यान या कामगारांचे वेतन आहे. कंत्राटी असले तरीही कामगार कायद्यानुसार त्यांना अनेक फायदे मिळायला हवेत. ते तर त्यांना मिळत नाहीतच, शिवाय त्यांचा भविष्यनिर्वाह निधीही कपात करूनही जमा केला जात नाही. झाडण काम करताना लागणारे झाडू, घमेले, मास्क असे सर्व साहित्यही ठेकेदारानेच पुरवणे अपेक्षित आहे. तेही त्यांना दिले जात नाही. हा सगळा अन्याय सहन करताना आता तर त्यांना वेतनाविनाच काम करावे लागत आहे. यातील बहुतेक कामगार अत्यंत गरीब आहेत. महिला कामगारांची स्थिती तर अत्यंत वाईट आहे. केवळ कुटुंब जगवण्यासाठी म्हणून त्या अन्याय सहन होत नसतानाही काम करीत असतात.
सलग तीन महिने वेतनच झाले नसल्यामुळे त्यांच्यावर ही स्थिती आली आहे. आधीच घेतलेल्या कर्जाचे भरमसाठ व्याज त्यांना द्यावे लागते. त्यातच ते नागवले जातात. आता वेतनच मिळाले नसल्याने त्यांच्या या त्रासात भरच पडली आहे. ठेकेदारांकडे सातत्याने मागणी करूनही ते वैतागले आहेत. महापालिकेकडून बिल मिळाले नाही, एवढेच त्यांना ठेकेदारांकडून सांगण्यात येते. त्याच्याशी आमचा काय संबंध, हे या कामगारांना ठेकेदाराला विचारताही येत नाही. कोणी असे केले तर त्याला लगेच कामावरून कमी केले जाते. त्याबाबत अधिकारी काहीही करत नाही. कारण त्यांना काम कोण करते आहे, त्यांची नावेही माहिती नाहीत.
जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१७ असे सलग तीन महिने या कामगारांना वेतन मिळालेले नाही. तरीही ते काम करीत आहेत. त्याच दरम्यान महापालिकेत सत्ताबदल झाला. त्याचा उत्सवही साजरा करण्यात आला. नवे पदाधिकारी आले, त्याचाही आनंद व्यक्त करण्यात आला. महापालिकेचे ५ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. हे कामगार मात्र कर्ज काढून, उधार उसनवारी करीत कसेबसे दिसत काढत आहेत. सणासुदीला त्यांना पैसे लागतात. तेही आता त्यांच्याजवळ राहिलेले नाहीत. काम करूनही हक्काचे पैसे मिळत नाहीत, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
ठेकेदारांचे म्हणणे, त्यांनी वेळेवर निविदा दाखल केल्या होत्या असे आहे. निवडणुकीच्या कामांमुळे या निविदा खुल्या करणे, पदाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेणे वगैरे प्रक्रियाच झाली नाही, असे सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांच्या मते त्यावेळी पदाधिकारी मंडळच अस्तित्वात नसल्याने असे होत असते. अधिकाऱ्यांना निविदा परस्पर मंजूर करण्याचा अधिकार नसतो, त्यामुळे निविदा आल्या असल्या तरी त्या पडून होत्या. आता त्या खुल्या करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. दरम्यानच्या काळात या गरीब कर्मचाऱ्यांनी करायचे काय, आपले कुटुंब जगवायचे कसे, याचे उत्तर मात्र या दोन्ही स्तरांवरून मिळत नाही.
महापालिकेच्या विविध विभागांत साडेसात हजार कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. त्यात
१ हजार ५०० सुरक्षारक्षक आहेत.
२ हजार जण वाहनविभागात चालक किंवा बिगारी म्हणून काम करतात. उर्वरित ४ हजार ५०० जण झाडण कामगार म्हणून काम करतात. त्यात बव्हंशी महिला आहेत. वर्षानुवर्षे ते हेच काम करतात.
महापालिकेला त्यांचा पुरवठा करणारे काही ठेकेदार आहेत. किती कामगार आहेत, त्याची महापालिका निविदा जाहीर करते. कामगारांचे किमान वेतन, त्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी वगैरे सर्व रक्कम व त्यावर स्वत:चा नफा या पद्धतीने ठेकेदार या निविदा दाखल करतात. त्या मंजूर होतात व ते महापालिकेला कर्मचारी पुरवतात. त्यानंतर या ठेकेदारांचे दरमहाचे बिल त्यांनी कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी जमा केला की नाही, त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले किंवा नाही हे तपासूनच द्यावे, असा नियम आहे. त्यामुळेच मध्यंतरी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने महापालिकेला कंत्राटी कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचे तब्बल ६४ कोटी रुपये ठेकेदारांकडून वसूल करून जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्याचीही अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही, अशी चर्चा आहे. कंत्राटी कामगारांची अशी आर्थिक पिळवणूक होत असूनही महापालिकेचे अधिकारी मात्र निवांत आहेत. (प्रतिनिधी)

हडपसरमध्ये आज निदर्शने...
 हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी या त्रासाला कंटाळून एकत्र येत बुधवारी (दि. १३) दुपारी १ वाजता हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. अन्य क्षेत्रीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांमध्येही असंतोष वाढत चालला आहे.
संघटित नसल्यामुळे व ठेकेदारांच्या भीतीमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवण्यास कोणीही तयार होत नव्हते. मात्र आता महापालिका कर्मचारी युनियनने त्यांची बाजू घेतली असून त्यांच्या वतीने संघर्ष करण्यास सुरूवात केली आहे. एक स्वतंत्र विभागच त्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

- सलग तीन महिने वेतनच झाले नसल्यामुळे आधीच घेतलेल्या कर्जाचे भरमसाठ व्याज त्यांना द्यावे लागते.

कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी खिशात घालणे, त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन न देणे असे बरेच प्रकार यात होत असतात. युनियनने याविरोधात पुरावे जमा केले आहेत. काही ठेकेदार माननियांच्या मर्जीतील असल्याने त्यांच्या विरोधात पुरावा असूनही कधीच कारवाई केली जात नाही.
- मयूर खरात, युनियन प्रतिनिधी