पंचतारांकित सर्किट हाऊस धूळखात

राज्यात प्रथमच सरकारी इमारतीला पंचतारांकित इमारताची दर्जा मिळालेल्या पुण्याच्या नवीन सर्किट हाऊसचा देखभाल दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न बांधकाम विभागासमोर आहे. मुंबईतील ‘सह्याद्री’भवन

पुणे : राज्यात प्रथमच सरकारी इमारतीला पंचतारांकित इमारताची दर्जा मिळालेल्या पुण्याच्या नवीन सर्किट हाऊसचा देखभाल दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न बांधकाम विभागासमोर आहे. मुंबईतील ‘सह्याद्री’भवन प्रमाणे आऊटसोर्सिंग करून हे पंचतारांकित सर्किट हाऊस चालविण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाला पाठवला आहे. परंतु, या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता न मिळाल्याने गेल्या वर्षभरापासून कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेले पंचतारांकित व्हीव्हीआयपी सर्किट हाऊस वापराविना धूळखात पडून आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने बंडगार्डन येथे बीओटी तत्त्वावर हे आलिशान सर्किट हाऊस बांधण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या आलिशान सुटसह सुमारे ३५ खोल्या, इमारतीवर हेलिपॅड, तीन सभागृहे, मिटींग हॉल आणि पार्किंगची सुसज्ज व्यवस्था येथे उपलब्ध आहे. सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज असलेल्या या सर्किट हाऊसचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक वर्षापूर्वीच उद्घाटन केले आहे.
सध्या पुण्यात इन्स्पेक्शन बंगलो, इतर अभ्यागत, आमदार, खासदार यांच्यासाठी नवीन सर्किट हाऊसमधील आठ सूट आहेत. तर व्हीव्हीआयपी सर्किट हाऊसमध्ये कॅबिनेट दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सर्व सूट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पंचतारांकित सर्किट हाऊसमध्ये नक्की कोणाला येथे जागा द्यावी, हा मोठा प्रश्न आहे. तसेच सर्किट हाऊसवर असलेल्या हेलिपॅडला कँन्टोन्मेंट बोर्डांची परवानगी मिळाली असून, सदर्न कमांडने मात्र हेलिपॅड वापरावर निर्बंध घातले आहेत.
सदर्न कमांडचे मुख्यालय येथे असून, त्याच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने केवळ सरकारी हेलिकॉप्टरलाच हेलिपॅडवर उतरण्याची परवानगी द्यावी, असे सदर्न कमांडचे म्हणणे आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)

सर्किट हाऊसची देखभाल करण्यासाठी दररोज किमान १० ते १५ कर्मचाऱ्यांची २४ तास नियुक्ती करावी लागणार आहे. हा खर्च मोठा असून, इतके कर्मचारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नाहीत. त्यामुळे यासाठी आऊटसोर्सिंग करावे तसेच या सर्किट हाऊसमध्ये कोणाला निवासासाठी जागा द्यावी, याबाबत देखील मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. परंतु, गेल्या सहा महिन्यांपासून शासनाकडून याबाबत कोणतेही आदेश झालेले नाहीत.