अग्नि प्रतिबंधाचा डोलारा ‘खासगी एजन्सीं’च्या खांद्यावर

महापालिकेच्या मुळ हद्दीसह नव्याने समाविष्ठ झालेल्या अकरा गावांमध्ये या ना त्या कारणाने आग लागण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.

ठळक मुद्दे‘फायर ऑडिट’चा बोजवाराकेवळ एजन्सीजवर भरवसा ठेवून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू फायर अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार प्रत्येक इमारतीचा  ‘फॉर्म बी’ भरून घेणे आवश्यक

पुणे : खासगी व्यापारी इमारती, दुकाने, हॉटेल्स, दवाखाने यांसह रहिवासी इमारतींमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्यासाठी राज्य शासन आणि महापालिकांकडून खासगी एजन्सींना परवाने देण्यात आलेले आहेत. सध्या शहरामध्ये राज्य शासन आणि महापालिका नियुक्त ३५ एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सींवरच अग्निशामक दल अवलंबून रहात असलेल्या अग्निशामक दलाकडे खासगी आस्थापनांमधील अग्निरोधक यंत्रणेची तपासणी आणि ‘फायर ऑडिट’ करण्याची यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या मुळ हद्दीसह नव्याने समाविष्ठ झालेल्या अकरा गावांमध्ये या ना त्या कारणाने आग लागण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागांसह उपनगरांमध्ये झपाट्याने इमारती उभ्या राहत आहेत. या इमारतींच्या फायर ऑडिटकडे अग्निशामक दलाकडून दुर्लक्ष होत आहे. अग्निशामक दलाने फायर ऑडिट करावे अशी तरतूद कायद्यात नसल्याचे कारण दलाचे अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे केवळ एजन्सीजवर भरवसा ठेवून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. इमारत उभी करताना फायर अ‍ॅक्टमधील तरतुदींनुसार बांधकाम झाले आहे की नाही, यासंबंधीचा ‘ना हरकत दाखला’ संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला महापालिकेकडून, तसेच अग्निशामक दलाकडून घ्यावा लागतो. हा दाखला देण्याआधी संबंधित इमारतीमध्ये अग्निशामक दल आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्याकडून तपासणी होणे अपेक्षित आहे. इमारतीमध्ये अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा बसविली आहे किंवा नाही, स्प्रिंकल्स, पाण्याची व्यवस्था आणि फायर अलार्म बसविण्यात आला आहे किंवा नाही, हे पाहणे गरजेचे असते. वर्षामधून दोन वेळा प्रत्येक इमारतीला फायर अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार प्रत्येक इमारतीचा  ‘फॉर्म बी’ भरून घेणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म जानेवारी आणि जुलै अशा दर सहा महिन्यांनी भरून घेणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म भरून घेताना संबंधित अधिकाऱ्यानी इमारतीच्या फायर सिस्टीमची माहिती घेणे आणि त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करणे अपेक्षित आहे. ............नियमांचे केवळ कागदी घोडे फायर अ‍ॅक्टनुसार इमारतीला दोन जिने असणे बंधनकारक आहे. विहित मर्यादेपेक्षा अधिक उंचीची इमारत असेल, तर इमारतीला स्वतंत्र फायर लिफ्ट देणेही बंधनकारक करण्यात आलेले आहे; परंतु अनेक इमारतींना दोन जिनेही नसतात आणि फायर लिफ्टही नसते. अशा इमारतींनाही ना हरकत दाखले कसे काय दिले जातात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्य अग्निशामक अधिकाऱ्याला फायर अ‍ॅक्टनुसार फायर फायटिंग सिस्टीम न बसविणाºया इमारतींना ‘सील’ ठोकण्याचे अधिकार आहेत; परंतु  अशी कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण नाही.