पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे (Savitribai Phule Pune University) २०१२ ते १६ या कालावधीत झालेल्या इमारत बांधकामाच्या खर्चावर कॅगने (Comptroller and Auditor General of India) ताशेरे ओढल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. मात्र, अनेक वर्षांनंतरही या समितीचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने चौकशी करता येत नसल्याची हतबलता विद्यापीठ प्रशासनाने अधिसभेसमोर मांडली. मात्र, अधिकार मंडळाचा कार्यकाळ संपत आला तरीही चौकशी पूर्ण होत नसल्याने विद्यापीठ प्रशासन व अधिसभा सदस्य यांच्यात खडाजंगी झाली.
काही वर्षांपूर्वी कॅगने विद्यापीठाच्या इमारत बांधकामावर ताशेरे ओढले होते. ही बाब गंभीर असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी अधिसभा सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार समिती स्थापन करण्यात आली होती; परंतु समितीच्या कामकाजासाठी स्थावर विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रे वित्त विभागाकडे उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचे गुरुवारी झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत समोर आले.
एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे कामकाज अनेक वर्षे पूर्ण होत नाही, तसेच संबंधित समितीमधील सदस्याला याबाबत अधिसभेतच प्रश्न उपस्थित करावा लागतो. ही दुर्दैवी व खेदाची बाब असल्याची भावना अधिसभा सदस्यांनी व्यक्त केली. वित्त विभागातील अधिकारीसुद्धा याबाबत दुर्लक्ष करत असल्याने या विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार यापुढील काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांबरोबर ३० टक्के रक्कम सहकार क्षेत्रातील शेड्युल्ड बँकेत गुंतवली जाणार आहे. मात्र, सहकार क्षेत्रातील नामवंत बँकांची आर्थिक स्थिती तपासूनच हा निर्णय घेतला जाणार आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत मांडलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात ही माहिती देण्यात आली.