अखेर भाडेकरूने घरमालकाला दिल्या घराच्या चाव्या

जे घर विकत घ्यायचे त्या घरमालकाला ३२ लाख रुपये देऊ न घर घ्यायचे असा व्यवहार ठरला....

ठळक मुद्देसोळा लाख रुपयांचा डीडी घेऊन येण्याची होती अट लोकअदालतीतून दोघांना मिळाला दिलासा

पुणे :  पुण्यात नवीन घर घेण्याची इच्छा. त्याकरिता कष्टाने पै पै जमवून फ्लँट घेण्याची स्वप्ने त्याने बघितली खरी. मात्र त्याचा मोठा फटकाही सहन करावा लागला. जे घर विकत घ्यायचे त्या घरमालकाला ३२ लाख रुपये देऊ न घर घ्यायचे असा व्यवहार ठरला. त्याकरिता साडेसोळा लाख रुपये देखील दिले. पुढे त्याला त्या घराकरिता पैसे देता येणे जमले नाही. दुसरीकडे घरमालकाने पैसे परत केले नाहीत. अशा परिस्थितीत करायचे काय? असा प्रश्न त्या दोघांनाही पडला. अखेर त्यांच्यातील वाद मिटविण्यात लोकअदालतीने पुढाकार घेतला. त्यात भाडेकरुने घरमालकाला घराच्या चाव्या परत केल्या. तर घरमालकाने १६ लाख रुपयांचा डीडी भाडेकरुच्या हातात ठेवला.  अजय नेवासे यांनी हे एका कंपनीत नोकरी करतात. ते वसंत अहिरे (दोन्ही नावे बदलण्यात आली आहेत) यांच्या घरात भाडेकरु  म्हणून राहत होते. पुढे हेच घर विकत घ्यावे अशा  विचाराने त्यांनी अहिरे यांच्याकडे हे घर विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार दोघांमध्ये ३२ लाख रुपयांचा व्यवहार देखील ठरला. त्यापैकी नेवासे यांनी अहिरे यांना साडे सोळा लाख रुपये दिले. मालकाने ते दीड वर्ष वापरले. नेवासे यांना पुढील रक्कम देणे काही शक्य झाले नाही. दरम्यान त्यांनी अहिरे यांच्याकडे १६ लाख रुपयांची मागणी केली. ते पैसे लवकर देईना म्हणून भाडे थकविण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे अहिरे यांनी खोलीचा ताबा द्यावा असे नेवासे यांना सांगितले. अखेर हा वाद लोक न्यायालयापुढे आला. त्यांनी परस्पर सामंजस्यातून हा वाद मिटविल्यास फायद्याचे ठरेल. याबाबत त्या दोघांचे समुपदेशन केले. अन्यथा पुढील अनेक वर्षे कोर्टाच्या फेºयात हा दावा अडकून राहणार असून त्याचा दोघांनाही तोटा होणार असल्याची कल्पना दिली. यावर त्यांनी माघार घेतली. पी. आर. अष्टूरकर यांच्या पँनलने हे प्रकरण निकाली काढले. या पँनलमध्ये अ‍ॅड. विशाल मुंढे, अ?ॅड. एस. र्आ. जाधव यांनी काम पाहिले. घरमालकाला खोलीचा ताबा मिळेल मात्र त्याकरिता त्याने १६ लाख रुपयांचा डीडी देण्याची अट घालण्यात आली. यावर भाडेकरुने ४० हजाराचे डिपोझिट आणि भाडेपोटी थकवलेले ५० हजार असे एकूण ९०  हजारांची तुट मान्य करावी. असा प्रस्ताव दोघांपुढे ठेवला. त्यांनी तो मान्य केला. चौकटघर खरेदी करतानाचे व्यवहार झाले असल्यास त्यात झालेल्या फसवणूकीविषयी थेट न्यायालयात जाण्याऐवजी वादपूर्व अर्ज करुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे. त्यामुळे विरुध्द बाजुकडील पक्षकारांना नोटीस बजावून मध्यस्थीतून प्रकरण मिटवता येईल. नागरिकांनी वादपूर्व अर्ज दाखल करुन या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव  अ‍ॅड. सी. पी. भागवत यांनी केले आहे.