-किरण शिंदेपुणे : शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाने पैशांच्या हव्यासापोटी उपचारात अडवणूक केल्याने एका गर्भवती महिलेला जीव गमावावा लागला. पैशांअभावी हॉस्पिटलने गेटवरूनच गर्भवतीला परत पाठवल्याने आणि ऐनवेळी रुग्णवाहिका मिळू न शकल्याने महिलेचा नाहक बळी गेला. वेळीच उपचार मिळाले असते तर जन्मताच दोन नवजात बाळांवर मातृछत्र गमावण्याची वेळ आली नसती, अशा शब्दांत दीनानाथ रुग्णालयाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. रुग्णालयाच्या पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. अशात आज लहुजी शक्ती सेनेचे आंदोलकांनी दीनानाथ रुग्णालयासमोर आंदोलन केले. आंदोलकांपैकी काही जण रुग्णालयाच्या छतावर चढले. डॉक्टर आणि रुग्णालय प्रशासनावर ऍट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आंदोलकांनी खाली न उतरण्याची भूमिका दाखल स्पष्ट केली.
दरम्यान, रुग्णालयाने १० लाख मागितले होते का? याबाबत विचारले असता अधिकाऱ्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आहे. योग्य माहिती आपल्यापर्यंत लवकरच पोहोचवली जाईल असे त्यांच्याकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बाहेर विविध संघटना, पक्ष एकत्र येऊन आंदोलन करू लागले आहेत. हॉस्पिटलची जागा त्यांच्या ताब्यातून काढून घ्यावी. अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, रुग्णालय प्रशासनावर कठोर कारवाई कारवाई अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.उपचारासाठी १० ते २० लाखांच्या खर्चाची कल्पनारुग्ण, पती व नातेवाईक शुक्रवार, दि. २८ मार्च रोजी सकाळी ११:३० वाजता डॉ. घैसास यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात आले होते. तपासणीवेळी रुग्णाची प्रकृती सामान्य होती. कुठल्याही तातडीच्या उपचाराची गरज नव्हती. तरीही जोखमीची अवस्था लक्षात घेता देखरेखीकरिता रुग्णालयात भरती होण्याचा सल्ला दिला. ७ महिन्यांची जुळी मुले, जुन्या आजाराची गुंतागुंत, सिझेरियन विभागातील उपचारासाठी १० ते २० लाखांच्या खर्चाची कल्पना दिली. यावर तुम्ही भरती करून घ्या, मी प्रयत्न करतो, असे सांगत महिलेच्या पतीने डॉ. केळकर यांना फोन करून आपली अडचण सांगितली. त्यावर डॉ. केळकर यांनी जमतील तेवढे पैसे भरा, मी डॉ. घैसास यांना सांगतो, असे सांगितले.महापालिकेनेही बजावली नोटीसमहाराष्ट्र राज्य सरकारने १४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेतील नियम ११ (जे) मधील अनु क्र. १ ते ३ पालन करण्यात कसूर केल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब गंभीर स्वरुपाची असून, दि बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १९४९ व महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०२२मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे ही नोटीस प्राप्त होताच २४ तासांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल संबंधीत डॉक्टरांचे खुलासा पत्रासह या कार्यालयास सादर करावा, असे नोटीसीत नमूद केले आहे. पुणे महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. निना बोराडे, सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. सूर्यकांत देवकर यांनी ही नोटीस बजावली आहे