पुणे : कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी महापालिकेने शहरात पोलिसांच्या मदतीने विना मास्क फिरणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत ६५ हजार नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली असून साडेतीन कोटीपेक्षा अधिक दंड वसुली करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम पोलिसांनाही मिळावी असा प्रस्ताव पालिकेला देण्यात आला होता. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने दंडाची रक्कम निम्मी निम्मी पोलीस आणि पालिकेला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. आता दंड वसुलीतील निम्मी रक्कम पोलीस प्रशासनाच्या आणि निम्मी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर नागरिकांनी मास्क वापरावा तसेच सुरक्षा नियमांचे पालन करावे याकरिता दंडात्मक कारवाईला सुरुवात करण्यात आली होती. ही कारवाई मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. पोलिसांना या कारवाईचे आदेश आणि अधिकार देण्यात आले. परंतु, पोलिस करीत असलेली कारवाई हे महानगरपालिकेच्या छापील पावती पुस्तकावर होते. पोलीस दंड वसूल करत असले तरीसुद्धा नागरिकांना पोलिसांकडून महानगरपालिकेची दंडाची पावती दिली जाते. ही कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांपासून राजकीय पुढाऱ्यांवरही झाल्याचे दिसते. नांदेडचे काँग्रेसचे आमदार तसेच महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आरोग्य अधिकारी सुद्धा या कारवाईतून सुटल्या नाहीत. अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा दंडाची रक्कम भरावी लागली. अनेकदा ही दंड वसुली करताना पोलिसांसोबत नागरिकांचे वादही होतात. परंतु मास्कचा दंड भरावाच लागतो. शहरात ठिकठिकाणी पालिकेपेक्षा पोलीस प्रशासनच अधिक कारवाई करताना दिसत आहे.
आता यापुढे दंडवसुली मधून मिळणारी रक्कम पालिका आणि पोलीस प्रशासनामध्ये 'फिफ्टी-फिफ्टी' विभागली जाणार आहे. त्याला स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.