पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 2 लाखांवर शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित

ठळक मुद्देनियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार पर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा

पुणे : राज्य शासनाने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफी दिली असून, आतापर्यंत जिल्ह्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा लाभ देखील मिळाला आहे.परंतु शासनाच्या मदतीची, कर्ज माफीची अपेक्षा न करता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून शासनानी ही प्रोत्साहन योजना कागदावरच असून, अद्याप एकाही शेतकऱ्याला लाभ झालेला नाही. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील नियमित कर्जफेड करणारे तब्बल दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी सध्या या प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली व तातडीने अंमलबजावणी देखील सुरू केली. यामुळे लाॅकडाऊन असताना देखील दीड लाखांपैकी तब्बल सव्वा लाख शेतक-यांना प्रत्येक्ष कर्ज माफीचा लाभ मिळाला. तर दुस-या टप्प्यात शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान व दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचे कर्ज असणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी, या घोषणांची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.लाॅकडाऊनमुळे अंमलबजावणी झाली नसल्याचे शासन सांगत असले तरी कर्ज माफीची अंमलबजावणी होऊ शकते मग प्रोत्साहन अनुदानाची का नाही असा असवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. 
पुणे जिल्ह्यात दरवर्षी तब्बल चार ते साडे चार लाख शेतक-यांना रब्बी आणि खरीप हंगमासाठी पिक कर्ज वाटप केले जाते. यामध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा एकट्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाया शेतकऱ्यांचे प्रमाण 40 ते 45 टक्क्या पर्यंत आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी किमान 600 ते 700 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासन प्रोत्साहन अनुदान कधी देणार यांची वाट पाहत आहेत. 
------ 
शासनाने तातडीने प्रोत्साहन अनुदान द्यावे
शासनाने मार्च महिन्यात नियमित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना 50 हजारा पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु राज्यावर आलेल्या कोरोनाचे संकट आणि लाॅकडाऊनमुळे गेल्या तीन महिन्यांत यांची अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु आता लाॅकडाऊन शिथील झाले असून सर्व व्यवहार हळूहळू पुर्ववत सुरू होत आहेत. यामुळे शासनाने देखील तातडीने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे.दत्तात्रेय भरणे, राज्यमंत्री