लोकमत न्यूज नेटवर्क
सासवड : रिंगरोड संदर्भात आजपर्यंत गावामध्ये चार वेळा बैठका घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या विचार करता सेवा रस्ते, ओढे-नाले, मोऱ्या याचा विकास प्रकल्पात समावेश केला आहे का? याची माहिती एमएसआरडीसी यांच्याकडून घेऊन लेखी स्वरूपात दिली जाईल का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत सोनोरी येथे रिंगरोडच्या मोजणी संदर्भात बैठकीस आलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी विरोध केला. यामुळे ही बैठक तहकूब करण्यात आली.
सोनेरी (ता. पुरंदर) येथील भैरवनाथ मंदिरात रिंगरोड बाधीत शेतकरी आणि मोजणी अधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी (दि.२४) पार पडली. यावेळी उपविभागीय दौंड, पुरंदर कार्यालयातील हंसध्वज मनाळे, सरपंच रामदास काळे, उपसरपंच सुरेखा माळवदर, अॅड. राहुल काळे, भारत मोरे, नितीन काळे, जालिंदर काळे, तुकाराम झेंडे, दीपक झेंडे, नितीन काळे, संतोष काळे, राजाराम काळे, दत्तात्रय काळे, रामचंद्र काळे, संजय काळे, अक्षय कामठे, सर्जेराव काळे, ग्राहक कल्याण फाउंडेशनचे सुभाष काळे, शिवाजी सुळके, बबनराव काळे, भूमिलेख अधिकारी साफेत शेख, बांधकाम विभाग यशवंत काटकर, नितीन बागुल, अनिल काकडे, कृषी विभाग योगेश गिराज, महसूल मंडल अधिकारी राजाराम भामे, तलाठी नीलेश गद्रे उपस्थित होते.
बाधित शेतकऱ्यांच्या सातबा-यावर असणाऱ्या वहिवाटीच्या नोंदी करण्यात येतील का? समृद्धी महामार्गाप्रमाणे जमिनीच्या बाजारभावाच्या पेक्षा किंवा चार वर्षांत झालेल्या जास्तीच्या दराने खरेदीखताच्या पाचपट रक्कम दिली जाईल. मोजणी झाल्यानंतर पुन्हा हरकती घेण्यासाठी साधारणपणे १५ ते २१ दिवसांचा कालावधी दिला. या कालावधीत शेतकऱ्यांनी हरकती घ्याव्यात परंतु सध्या मोजणी करून घ्यावी द्यावी, असे अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांनी याला विरोध लेखी जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची मोजणी होऊ देणार नाही, असा आग्रह धरला.
आम्हाला मोबदला व्यवस्थित मिळावा. पक्का सेवा रस्ता कधीपर्यंत मिळणार? रिंगरोडमधून जाणारा अंडर बायपास किती किती अंतरावर असणार आहेत? नैसर्गिक ओढे नाले यांच्या करिता बायपास कसा असणार आहे? रिंगरोडमध्ये गेलेली झाडे, बोरवेल, विहिरी, शेततळी, नुकसान भरपाई, कशा पद्धतीने दिली जाईल? भूमिहीन शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची मदत मिळणार आहे? सोनोरी ग्रामस्थांना टोल माफी दिली जाईल का ? पॅकेज मान्य नसेल तर कोणत्या पद्धतीने दात मागायची ? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांपुढे केले. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने शेतकऱ्यामनी मोजणीला विरोध करीत प्रशासनाविरोधात घोषणा दिल्या. यामुळे मोजणीसाठी आलेले अधिकारी मोजणीच्या ठिकाणावर जाण्याआधीच माघारी परतले. शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर त्यांच्या काही मागण्या मांडल्या आहेत. त्या उपविभागीय अधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्यामार्फत एमएसआरडीसी यांच्याकडे पोहोचण्यात आल्या असून वर लेखी उत्तर मिळाल्यानंतर मोजणी करा, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
पुरंदरच्या तहसीलदार रूपाली सरनोबत यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला.
फोटो ओळी : सोनोरी येथे रिंगरोडबाबत चर्चा करताना अधिकारी व बाधित शेतकरी.