वन विभागाविरोधात एकवटले शेतकरी, अतिक्रमणे हटविल्याने शेतकरी आक्रमक, पूर्वकल्पना नाही

मागील ७० वर्षांपासून तालुक्यातील शेकडो शेतकरी कुटुंबातील लहानांपासून ते मोठ्या व्यक्तीपर्यंत रात्रंदिवस कष्ट करून, शेतकऱ्यांनी शेती केली होती.

इंदापूर  - मागील ७० वर्षांपासून तालुक्यातील शेकडो शेतकरी कुटुंबातील लहानांपासून ते मोठ्या व्यक्तीपर्यंत रात्रंदिवस कष्ट करून, शेतकऱ्यांनी शेती केली होती. ती शेती मागील ४० ते ५० वर्षांपासून लेकराप्रमाणे जपली होती. मात्र, इंदापूरच्या वन अधिकाऱ्यांनी बुलडोझरच्या साहाय्याने काही तासांतच उद्ध्वस्त केली. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

इंदापूर तालुक्यात मागील ७० वर्षांपासून इंदापूर महसूल विभागाने तालुक्यातील शेतकºयांना वनजमिनी कसण्यासाठी दिल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्या चार पिढ्यांनी त्यावर शेती केली. त्यामुळे २००७-०८ पर्यंत सातबारा उताºयावर शेतकºयांची शासनदरबारी नोंद होती. मात्र शेतक-यांना कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्या सातबारा उताºयावर परस्पर महाराष्ट्र वन संरक्षित जमीन असा शेरा टाकण्यात आला आहे.

इंदापूर वन विभागाने शेतक-यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिली नाही, कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नाही. अशिक्षित शेतकºयांना सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे, असा कागद दाखवून अन्यायकारक कारवाई केली व नगदी पिके जमीनदोस्त केली. १०० ते १५० पोलिसांचा फौजफाटा आणून शेतक-यांवर दबाव टाकला, असा आरोप पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संजय सोनावणे यांनी केला आहे.

याबाबत राज्य वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंत्रालयात माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जोगेंद्र कवाडे, संजय सोनावणे यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले व इंदापूर तालुक्यात दुष्काळ असल्याने अतिक्रमणे काढण्याचे काम थांबविण्यासाठी विनंती केली होती. त्या वेळी कारवाई थांबली; मात्र दोन दिवसांनी पुन्हा ही कारवाई आजोती येथे चालू झाली.

राज्य वनमंत्री यांना भेटल्यानंतर त्यांनी आश्वासन दिले होते की, १९८० पूर्वीच्या वनजमिनी वहिवाटदार यांच्या जमिनीवर कारवाई करण्यात येणार नाही. १९७० पूर्वीच्या वनजमिनी संदर्भांत केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. १९८० नंतरच्या जमिनी असतील तरी आम्ही ते कायम करणार आहोत. मात्र, त्यांच्या आश्वासनांना इंदापूर वन अधिकारी यांनी केराची टोपली दाखवली आहे, असाही आरोप संजय सोनावणे यांनी केला आहे.

वन विभागातील एकाही अधिकाºयाला इंदापूरची एकूण वनजमीन किती, हेच माहिती नाही..!
इंदापूर वनपरिक्षेत्र कार्यालयात वनसंरक्षक अधिकाºयांना, इंदापूर वनपरिक्षेत्राच्या हद्दीतील एकूण वनजमीन किती, असे विचारले असता आम्हांला नक्की सांगता येणार नाही, अशा प्रकारचे उत्तर देण्यात आले. त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील अनेक ठिकाणी वनविभागाच्या जमिनीवर धनदांडग्या लोकांनी कब्जा केला असून, वनअधिकारी राहुल काळे यांना हाताशी धरून राजकीय लोकांनी वनविभागाची जमीन विकायला काढली आहे, अशी चर्चा इंदापूरमध्ये रंगली आहे.

आंदोलन करणार...

1इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ गढे, न्हावी, शेळगाव, डाळज नं. १, डाळज नं. ३, बिजवडी, गागरगाव, बाभुळगाव, आजोती, सुगाव, इंदापूर, लासुर्णे, भरणेवाडी, निर-निमगाव, निमसाखर, माळवाडी, पळसदेव, बांडेवाडी इत्यादी गावांमध्ये शेतकºयांना कोणतीही सूचना न देता थेट १०० ते १५० पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन धडक कारवाई करण्यात आली.

2तालुक्यातील वन विभागाचे जमिनीवरील एकूण ६२५ एकर पेक्षा जास्त शेतजमिनीतील शेतमाल उद्ध्वस्त करून ते रिकामे करून अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे. शेळगाव या ठिकाणी तर वन विभागाचे अधिकारी कोयते घेऊन एका शेतकºयाच्या द्राक्षशेतात घुसले आणि चार-पाच एकर तोडणीला आलेला द्राक्षबाग तोडून टाकला असेही समजले.

वन कायद्यानुसार व वरिष्ठांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही कारवाई केली आहे. या कारवाईसाठी मुंबई राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक ११ चे १०० पोलीस व वन विभागाचे ५० वनसरंक्षक व काही अधिकारी यांनी मिळून कारवाई केली आहे व वन विभाग मशिनद्वारे सर्वेक्षण चालूच आहे. आणि कारवाई अशीच चालू राहणार आहे, आतापर्यंत १०० पेक्षा अधिक जणांवर वन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
- राहुल काळे, वन अधिकारी, इंदापूर