गटसचिवांवर अतिरिक्त भार; कर्जमाफी कामांवर ताण

राज्यात २१ हजार सोसायट्या; केवळ ७ हजार सचिव

- सतीश सांगळे 

कळस : गावातील विकास सोसायटी हा गावाचा आर्थिक कणा मानला जातो. या सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. राज्यातील या विकास सोसायट्यांची संख्या सुमारे २१ हजार आहे. यासाठी केवळ सात हजार सचिव सध्या कार्यरत आहेत. अनेक गटसचिवांकडे तीन ते पाच सोसायट्यांचा अतिरिक्त कारभार आहे. यामुळे सोसायटीच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. कर्जमाफी प्रक्रियासह अन्य कामांवर ताण येत आहे. त्याचा परिणाम शेती आणि शेतकºयांवर होत आहे.

जिल्हा बँका सोसायटीला कर्ज देते. सोसायटीमार्फत शेतकºयांना कर्जपुरवठा होतो. मात्र, सोसायटीच्या मार्फत दिलेल्या कर्जाची वसुली वेळेत होत नाही. यामुळे जिल्हा बँकेचा एनपीए वाढू लागला आहे. यामुळे सोसायटीला पीककर्जाची मर्यादा कमी केली आहे. परिणामी भविष्यात सोसायट्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. सचिवांची कमतरता असल्याने काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे.
सन २०१०-११ मध्ये शासनाने वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. त्या वेळी शासनाने राज्य आणि जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँका, विकास सोसायटी आणि नाबार्ड यांच्यात करार झाला. या करारात संवर्गीकरण कायदा हा ६९ (क) रद्द करून ६९ (ख) समाविष्ट केला. ६९ (ख) नुसार राज्य आणि जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीच्या माध्यमातून सचिवांच्या सेवा आणि वेतनाच्या उद्भवणाºया समस्या सोडविण्याचे आणि मार्ग काढण्याचे काम ही समिती करते. तसेच सध्या राज्यात कार्यरत असणाºया संवर्गीकरण निधी योजनेतील गटसचिवांचे अस्तित्व त्यावेळच्या शासनाने अबाधित ठेवले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सोसायटींच्या सचिवांची भरती रखडली आहे. परिणामी शेतकºयांची माहिती वेळेत दिली जात नाही. यामुळे सचिवांची भरती करावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार ६९ (ख) लागू केल्याने ही भरती जिल्हास्तरीय समितीला सचिव भरण्याचा अधिकार दिला आहे.

भरतीप्रक्रिया बंदच
जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष, जिल्हा उपनिबंधक सदस्य, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक आणि गटसचिव संघटनेचे दोन प्रतिनिधी अशी नवीन समितीची रचना आहे. जिल्हा समितीची सचिव भरती प्रक्रिया काही वर्षांपासून बंद आहे. मात्र, युनियन संस्था वर्ग करत असताना सचिवांसह नेमणूक करण्यात आली आहे. काही संस्थांनी परस्पर भरती केली आहे. आमचा त्यांच्याशी काही संबंध नाही. भरतीप्रक्रिया ही बंदच आहे.
- श्रीराम थोरात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केडर पुणे