पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील खाजगी जागांवर असलेली अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी गुंठेवारी अधिनियमानुसार दिलेली मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा येत्या डिसेंबरपर्यंत अंतिम होणार असल्याने सध्याच्या नियमांत असलेल्या अडचणी त्यात दूर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी देण्यात आलेली ३१ ऑक्टोबरची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणी वाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ मधील कलम ३ (१) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी खासगी मालकीच्या जागांवर अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भूखंड, बांधकामे नियमित करण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील खाजगी मालकीच्या जागांवर अस्तित्वात असलेली अनधिकृत बांधकामे तसेच अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंड हे भूखंडधारकांना वैध कागदपत्रे व इतर नियमांची पूर्तता करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, प्राधिकरण क्षेत्राची व्याप्ती विचारात घेता, हा कालावधीसहा महिन्यांसाठी अर्थात ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या कालावधीत अर्ज सादर न करणाऱ्या अनधिकृत बांधकाम, भूखंडधारकांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ५२ व ५३ अन्वये योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल यांनी दिला आहे.
दरम्यान पीएमआरडीएचा विकास आराखडा येत्या डिसेंबरपर्यंत अंतिम होण्याची शक्यता आहे. सध्या अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी काही नियम व अटी जाचक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. प्रशासनातेही याबाबत तसेच मत आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यात या नियम व अटींना वगळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सध्याच्या अटींमुळे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी आहे. तसेच नागरिकांचे अर्ज आले तरी त्यावर निर्णय घेण्यात मर्यादा येत असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विकास आराखड्यात या अटींना वगळण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर अनधिकृत बांधाकमे नियमित होण्यात वेग येणार आहे. यामुळे पुणे शहराभोवतीच्या वाघोली, मांजरी, फुरसुंगी, लोणी कंद, लोणी काळभोर, वडाची वाडी, होळकर वाडी, हांडे वाडी, नांदेड, वडगाव, नऱ्हे आंबेगाव, सुस, गहुंजे, हिंजवडी, माण या भागातील सध्याच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत दर्जा मिळण्याचा मार्ग होणार आहे.
पीएमआरडीएकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे. या मुदतवाढीमुळे नागरिकांनी योग्य ती कागदपत्रे दिल्यास बांधकामे अधिकृत करण्यात येतील. नागरिकांनी याचा फायदा घ्यावा.- रामदास जगता, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए