पुणे : पूरग्रस्त सोसायट्यांना देण्यात आलेली जमीन मालकीची करून घेण्यासाठी सुरुवातीला सहा महिने आणि त्यानंतर देण्यात आलेली तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर या सवलतीचा केवळ ११ सोसायट्यांनाच लाभ झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे १०३ पैकी उर्वरित ९२ साठी आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती जिल्हाधिकारी यांनी जितेंद्र डुडी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत बाधित झालेल्या पूरग्रस्त सोसायट्यांना ही सवलत देण्यात आली होती.
पुण्यात १९६१ झालेल्या पानशेत पुराच्या भीषण घटनेत अनेक नागरिक बेघर झाले होते. राज्य सरकारने या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शहरात आठ पूरग्रस्त वसाहती वसविल्या होत्या. या ठिकाणी माळे, ओटे, शेजघरे, गोलघरे व निसेन हट असे एकूण ३ हजार ९८८ गाळे बांधण्यात आले होते. सुरुवातीला हे गाळे नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने दिले होते. त्यातील गाळ्यांमध्ये जागा न मिळालेल्या २ हजार ९५ पूरग्रस्तांसाठी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड देऊन १०३ गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र, जमीन मालकीची नसल्याने या गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यांना मालमत्तेवरील कर्ज मिळत नव्हते.
तसेच, मालमत्ता गहाण ठेवता येत नाही व सरकारच्या परवानगीशिवाय ती विकता येत नाही. पानशेत पूरग्रस्तांना भाड्याने देण्यात आलेले गाळे मालकी हक्काने देण्यात आले आहेत. त्याच पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून या १०३ गृहनिर्माण संस्थांना जमीन मालकी हक्काने देण्याबाबत सरकारकडे मागणी होती. त्यांची ही मागणी मान्य करीत राज्य सरकारने २०१९ मध्ये ही घरे सहा महिन्यांच्या आत नियमित करून मालकी हक्काने करण्याबाबतचे आदेश काढले.
मात्र, या सोसायट्यांमधील बऱ्याच सभासदांचे भूखंडाबाबत आपसांत दावे दाखल असून, ते न्यायप्रविष्ट आहेत. तसेच, या प्रकरणाचा निपटारा होण्याचा कालावधी अनिश्चित असल्याने ज्या संबंधित भूखंडधारकाने मालकी हक्क मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज अथवा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यांना दिलासा देणे प्रशासनाला शक्य होत नव्हते. हे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने २०२२ मध्ये या सोसायट्यांना मालकी हक्काने भूखंड नियमित करून घेण्यास तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली.
ही वाढीव मुदत मार्चमध्ये संपुष्टात आली. तीन वर्षांच्या मुदतीत केवळ ११ सोसायट्यांना मालकी हक्काने जमिनी देण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत; तर सात ते आठ प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे उर्वरित सोसायट्यांना अद्याप मालकी हक्क प्राप्त झालेला नाही. मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. दरम्यान, सोसायट्या मालकी हक्कापासून वंचित राहू शकतात, त्यामुळे त्याला नव्याने मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यास तीन महिन्यांचा कालावधी झाला; अद्याप मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
परिसर-सोसायट्या-भूखंडधारक
सहकारनगर गल्ली १-३५-६२०
सहकारनगर गल्ली २-२२-३०९
पद्मावती (मागासवर्गीय) - २०-५१५
चतु:श्रृंगी वसाहत - २०- ३३४
निसेन हट्स वसाहत - ६-२७२
पूरग्रस्त सोसायट्यांना मालकी हक्काने भूखंड करून देण्याबाबतची तीन वर्षांची मुदत मार्चमध्ये संपुष्टात आली आहे. ही मुदत वाढून मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी