पालिकेकडे माहिती अधिकारात रोज ४५ अर्ज

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दररोज सरासरी ४५ अर्ज महापालिकेमध्ये दाखल होत आहेत. या अर्जातून विचारल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या माहितीमुळे

दीपक जाधव, पुणे
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दररोज सरासरी ४५ अर्ज महापालिकेमध्ये दाखल होत आहेत. या अर्जातून विचारल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या माहितीमुळे प्रत्येक निर्णय नियम व कायद्याच्या चौकटीत बसवून घेण्याची दक्षता पालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी घेऊ लागले. तसेच त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करण्याचे प्रमाणही जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. गोपनियतेच्या नावाखाली माहिती दडवून भ्रष्टाचार, फसवणूक करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर अंकुश राहावा, या हेतूने १५ जून २००५ रोजी संसदेमध्ये ऐतिहासिक अशा ‘महिती अधिकार अधिनियम २००५’ या विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित प्रक्रिया पार पाडून १२ आॅक्टोबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
प्रशासनाला रीतसर जाब विचारण्याचे हत्यारच या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेस उपलब्ध झाले. एखादे काम का झाले नाही, याची विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना उर्मटपणे उत्तरे देऊन हुसकावून लावण्याचे प्रकार सर्रास शासकीय कार्यालयांमधून घडत होते. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याला जोरदार चाप बसला आहे. अनेक गैरव्यवहार करूनही ते शासकीय कागदपत्रांमध्ये दडून राहत होते, त्याला वाचा फोडण्यास माहिती अधिकाराने सुरुवात झाली.
महापालिकेच्या विविध विभागांशी जनतेचा दररोजचा संबंध येतो. विविध प्रकारचे दाखले, परवानग्या मिळविण्यासाठी त्यांना महापालिकेत यावे लागते. माहिती अधिकारांतर्गत काम करणाऱ्या सजग नागरिक मंच, सुराज्य संघर्ष समिती, लोकहित फाउंडेशन या संघटनांच्या जागरूकतेमुळे माहिती अधिकारी अंमलबजावणी पुणे महापालिकेमध्ये व्यवस्थितपणे करणे प्रशासनाला भाग पडले. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जागृती निर्माण झाल्यानंतर महापालिकेमध्ये माहिती अधिकारांतर्गत अर्जांची संख्या वेगाने वाढू लागली. स्वयंसेवी संघटनांकडून जनतेच्या व्यापक हिताच्या प्रश्नावर माहिती मागविली जात होती. त्याचबरोबर वैयक्तिक अडचणी, हितसंबंध यासाठी माहिती मागविण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली.