अखेर पोलीस यंत्रणेनेच टोचले पालिकेचे कान

पोलीस बंदोबस्त देतो पण पार्किंगमधील अतिक्रमणे हटवा

पुणे : बाणेर रस्त्यावरील नो पार्किंगच्या कारवाईमुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणाऱ्या पोलीस यंत्रणेने अखेर पुणे महापालिकेचे कान टोचले आहेत़. पोलीस बंदोबस्त देतो पण शहरातील मुख्य रस्त्याच्या कडेला असलेल्या इमारतींमधील पार्किंगच्या जागेतील व्यवसायांवर तत्काळ कारवाई करावी, असे पोलीस आयुक्त कार्यालयाने पालिका प्रशासनाला कळविले आहे़. पोलीस आयुक्तालयाकडून आलेल्या या सूचनेमुळे, बांधकाम विभाग, पथ विभाग, आकाशचिन्ह विभाग यांनी याबाबत काय कारवाई केली. याचा अहवाल व सद्यस्थितीची माहिती, येत्या २० नोव्हेंबरपूर्वी कळवावी अशा स्पष्ट सूचना महापालिका आयुक्त कार्यालयाने संबंधित खात्याला दिल्या आहेत़. शहरातील मुख्य रस्त्याच्यांवरील पार्किंगचा विषय सध्या मोठा गंभीर बनला आहे़. त्यातच बाणेर रस्त्यावर येऊ घातलेल्या मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतुक पोलीसांनी दोन्ही बाजूला नो पार्किंग झोन केला़. परिणामी या नो पािर्कंगच्या कारवाईचे खापर हे वाहतुक पोलीसांवरच फोडले गेले़ परंतू या रस्त्यावर उभी केली जाणारी वाहने ही रस्त्याच्या कडेला असलेल्या व्यावसायिक इमारतींमध्ये येणाºया ग्राहकांचीच असल्याने, या इमारतींमध्ये पार्किंग जागा असताना पालिका येथील अतिक्रमण व बांधकामाकडे दुर्लक्ष करीत आली आहे़. याकडे लक्ष वेधत पोलीसांनी पालिका प्रशासन या पार्किंगच्या जागेतील व्यवसायावर व बांधकामांवर कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न ११ नाव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत पालिका प्रशासनाला विचारला होता़. यामुळे आज महापालिका आयुक्त कार्यालयाने संबंधित खात्याला शहरातील व्यावसायिक इमारतींमधील जागेतील व्यवसाय, अतिक्रमणे व बांधकामे याचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत़. या बैठकीत मनपा प्रशासनाच्यावतीने फुटपाथवरील अतिक्रमण व फ्रंट मार्जिनवर कारवाई करूनही, परत अतिक्रमण होत असल्याचे सांगितले़. यावर परत अतिक्रमणे झाल्यास वाहतुक शाखेस त्याची माहिती द्यावी. तसेच अतिक्रमण कारवाईत एक पोलीस निरीक्षक व अन्य पोलीस कर्मचारी मिळतील असा पर्यायही पुढे आला आहे़. २० नोव्हेंबरला पुणे मनपा व पोलीस विभाग यांच्यात होणाऱ्या समन्वय बैठकीत राज्य विद्युत महामंडळासही आमंत्रित करण्यात आले असून, वाहतुकीला अडथळे ठरणारे विजेचे खांब व इतर रचना हटविण्याबाबतही चर्चा होणार आहे़.तसेच पालिकेला आवश्यक असलेल्या पोलीस परवानग्या २४ तासात देण्याबाबतही पोलीसयंत्रणेने सांगितले आहे़. दरम्यान या बैठकीत बंद पडलेले सिग्नल,अरूंद रस्ते, अनधिकृत बांधकाम कारवाईचे गुन्हे तात्काळ दाखल करून घेणे यावरही निर्णय होणार आहे़.