पुणे : शंभर कोटींचा प्रकल्प असताना त्या प्रकल्पाला दिरंगाई झाल्यामुळे तो प्रकल्प पाचशे कोटींपर्यंत जातो आणि सरकार त्या ठेकेदाराला अतिरीक्त पैसे देते. ज्या आशा वर्कर्स उन्हातान्हाची तमा न बाळगता महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा सुविधा पुरविणाऱ्या आरोग्यदूत म्हणून काम करणाऱ्या आशा सेविकांना हजार-दोन हजार मानधन वाढवून द्यायचे म्हटले तरी सरकार मागेपुढे पाहते, हे खेदजनक आहे, असे म्हणत विदयमान आराेग्यमंत्रयांनी शासनालाच घरचा आहेर दिला.
जनसेवा फौंडेशन संचालित अनाथ निराधार पुनर्वसन केंद्रातर्फे रविवारी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाचे माजी संचालक डॉ. सुभाष सांळुके यांचा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सावंत यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्य सरकार 1500 रूग्णवाहिका घेणार
सध्या आरोग्य खाते हे लाल फितीच्या कारभारात अडकले असून शासनाच्या आरोग्य योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनोवृत्तीपासून ते सेवासुविधांपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर काम करावे लागण्याची आवश्यकता आहे. आगामी काळात सर्व सेवा सुविधांनी युक्त 1500 रूग्णवाहिका राज्य सरकार घेणार असून त्याचबरोबर एअर अँब्युलन्सची देखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
अधिका-यांवरही नाराजी
माता सुरक्षित, जागरूक पालक-सुदृढ बालक किंवा नंदुरबार आदिवासी पट्ट्यामधील कुपोषण कमी व्हावे म्हणून आखून दिलेला 44 कलमी कार्यक्रम या सर्वच योजना आखून दिल्यानंतरही आरोग्य विभागातील प्रशासकीय अधिकारी त्या धोरणांची आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करीत नाहीत, अशा प्रकारे त्यांनी त्यांच्याच खात्यावरील अधिका-यांवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच राजस्थानातील राईट टू लव्ह कायदा महाराष्ट्रातही राबवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.