पुणे : जम्मु काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतरही त्याठिकाणी सर्व आलबेल आहे असे समजणे चुकीचे आहे. अद्याप तेथील सामाजिक वास्तवाची कल्पना इतर राज्यांतील सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती नाही. विकासाच्या नावाखाली करण्यात आलेले बदल नेमक्या कुणाचे फायद्याचे ठरणार याबाबत साशंकता आहे. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर मुलांच्या भविष्याचे काय, शेती, रोजगार, पर्यटन याविषयीचे धोरण कुठले ? असा सवाल लडाख ऑटोनॉमस हील डेव्हलमेंट कौन्सिलचे सदस्य सय्यद अब्बास रिझवी यांनी उपस्थित केला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘कलम ३७० आणि लडाख' या विषयावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. रिझवी म्हणाले, कारगील आणि लडाख मधील खरी परिस्थिती वेगळी आहे. पर्यटनाशिवाय त्याठिकाणी दुसरा रोजगार नाही. अशावेळी इतर उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी केंद्राकडून तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. काश्मिरमध्ये कलम 370 लागु केल्यानंतर सर्व परिस्थितीत फरक पडला असे नाही. सध्या कारगील, लडाख येथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. नवीन शासननियमानुसार तेथील बोर्ड रद्द झाले आहे. अशावेळी विद्यार्थ्यांनी कुठल्या बोर्डव्दारे प्रवेश घ्यावा असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. याबरोबरच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याकरिता जम्मु काश्मिरमध्ये जावे लागते. मात्र पुढील शिक्षणाचे काय? याविषयी कुणी बोलण्यास तयार नाही. सगळीकडे गोंधळाची परिस्थिती आहे. इंटरनेट बंद आहेत. बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला आहे. तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेती, व्यापार, यांच्याविषयी अद्याप कुठलेही धोरण केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आले नाही. म्हणून तर लेह, लडाख मधील नागरिकांना आपल्या जमिनींचा व्यवहार करताना बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय व्यवस्थापनाचा ढिसाळपणा लडाख आणि कारगीलमधील नागरिकांची डोकेदुखी ठरत आहे. पोलिसांमध्ये सातत्याने हददीचा वाद होत आहे. अशी परिस्थिती असताना देखील येणारा भविष्यकाळ आमच्याकरिता आनंदाचा असेल. मात्र त्याकरिता लढण्याची क्षमता शेवटपर्यंत टिकवून ठेवता यायला हवी. असेही रिझवी म्हणाले.