महिला व्यवसाय प्रशिक्षणातील अनुदान गैरव्यवहार तपासणीसाठी समिती स्थापन

खेड तालुक्यातील महिला व बाल कल्याण विभागाच्या महिला व्यवसाय प्रशिक्षणातील अनुदान गैरव्यवहाराची फेरतपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विशेष चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली

पाईट : खेड तालुक्यातील महिला व बाल कल्याण विभागाच्या महिला व्यवसाय प्रशिक्षणातील अनुदान गैरव्यवहाराची फेरतपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विशेष चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असून समितीने पाईट व अंबोली प्रशिक्षण केंद्रातील महिलांकडे चौकशी केली. या वेळीही यापूर्वीच्या चौकशी समितीसमोर आलेला अनुभव पुन्हा अनुभवायला मिळाल्याने खुद्द प्रशिक्षणार्थी महिलांच्या लेखी जबाबामुळे व्यवसाय प्रशिक्षण गैरव्यवहार प्रकरणी गांभीर वळण मिळणार आहे.

खेड तालुक्यातील १४ गावांमधील ५९५ महिलांच्या शिवणकाम, फॅशन डिझायनिंग व ब्यूटी पार्लरच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणापोटी पंचायत समितीने पंचायत समिती उपकर निधीतून सुमारे २५ लाख रुपयांचे अनुदान पुण्यातील ३ संस्थांना अदा केले आहे. यात बोगस प्रशिक्षणार्थी दाखवून अनुदान लाटल्याची तक्रार पंचायत समितीचे उपसभापती भगवान पोखरकर व सदस्य अंकुश राक्षे यांनी पंचायत समितीच्या जुलै महिन्याच्या मासिक बैठकीत उपस्थित करीत या प्रशिक्षणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

यावर पंचायत समिती स्तरावर संबंधित गावाचे ग्रामसेवक, सरपंच व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीची चौकशी ३ महिने उलटून गेले तरी पूर्ण होत नव्हती. ज्या ग्रामसेवकांनी ‘प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले’ असे दाखले दिले, त्यांनाच चौकशी समितीत स्थान दिल्याने चौकशीची फेरचौकशी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिल्या.
त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेने महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे, सहायक मुख्य लेखा व वित्त आधिकारी चव्हाण, झंझणे, विस्तार अधिकारी अनिल लोंढे, नामदेव बांगर आदींच्या चौकशी समितीने पाईट व अंबोली येथील महिलांशी संवाद साधला. या वेळी त्या ठिकाणचे सरपंच व उपसरपंच उपस्थित होते.

खोट्या सह्या केल्याचा आरोप

आंबोली, पाईट येथील लाभार्थी महिला प्रशिक्षणार्थींची प्रत्यक्ष भेट घेतली. या वेळी उपस्थित लाभार्थी महिलांचे लेखी जबाब घेतले. या वेळी संबंधित गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. फक्त पाच ते सहा महिला हजर असायच्या, दोन तास शिकवायचे, फक्त दोन ते तीन शिलाई मशीन होत्या, असे अनेक मुद्दे महिलांनी सांगितले. काही महिलांनी ‘हजेरी पुस्तकातील सह्या आमच्या नाहीत, सह्या खोट्या आहेत, कोणाचीही परीक्षा घेतली नाही, प्रमाणपत्र दिले नाही,’ असे लेखी स्वरूपात दिले. सहा महिने झाले तरी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर चौकशी सुरू असून महिला प्रशिक्षण व अनुदान गैरव्यवहाराला गंभीर वळण लागले आहे.
यामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना प्रशिक्षणाचा लाभ मिळण्याऐवजी वारंवार वेगवेगळ्या चौकशींना सामोरे जावे लागत असल्याने माहिलांमध्ये नाराजीचा सूर असून प्रशिक्षणासाठी नाव देऊन नसती आफत आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.