जीवनावश्यक वस्तू हव्यात करमुक्त

जीएसटीबाबत सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांमध्येही मोठी उत्सुकता होती. येत्या दि. १ जुलैपासून संपूर्ण देशभरात ही नवीन करप्रणाली अस्तित्वात येणार आहे. संपूर्ण देशभरात एकच कर राहणार असल्याने व्यापाऱ्यांसाठी ही करप्रमाणी अत्यंत सोपी, सुटसुटीत असेल, व्यापाराला एक दिशा मिळेल, असे बोलले जात होते. त्यामुळे देशभरातील व्यापारी या कायद्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. पण प्रत्यक्षात कायद्याची रूपरेषा समजल्यानंतर तो आधीच्या कर कायद्यांप्रमाणेच जाचक असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे देशभरातील व्यापारीवर्गाची या कायद्याने निराशा केली आहे, अशी स्पष्ट शब्दांत शहा यांनी नाराजी व्यक्त केली.केंद्र शासनाने व्यापाऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. प्रामुख्याने काही ठळक मुद्दे त्यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत. जीवनावश्यक वस्तू यापूर्वी करमुक्त होत्या. जीएसटीमध्येही त्या करमुक्त असतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शासनाने यामध्ये दिशाभूल करीत पॅकिंग असलेल्या वस्तूंवर पाच टक्के कर लावला आहे. त्यामध्येही पॅकिंग, ब्रँडेड की ट्रेडमार्क असा गोंधळ असल्याने व्यापारी संभ्रमात आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत संबंधित वस्तू पॅकिंग करूनच विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही वर्षांत पॅकिंग वस्तूंचे प्रमाण खूप वाढले आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी स्वत:चे ब्रँड तयार करून त्याची नोंदणी केली आहे. आता जीएसटीमध्ये पॅकिंग असलेल्या वस्तूंवर कर लावण्यात येणार आहे. ही व्यापाऱ्यांची फसवणूक आहे. एकीकडे शासनच पॅकिंग करायला सांगते आणि दुसरीकडे पुन्हा त्यावर कर लावते. तसेच सुकामेवासह काही वस्तूंवरील कर ५ ते १२ टक्क्यांवरून १२ ते २८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर तसाच राहिल्यास या वस्तूंमध्ये किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो अडीच पाच रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. तसेच पूर्वीच्या तुलनेत भरमसाट वाढ करण्यात आलेले करही पूर्ववत करणे आवश्यक आहे. देशभरातील व्यापारी या निर्णयाविरोधात एकवटू लागले आहेत. सरकार ऐकून घ्यायला तयार नाही. जीवनावश्यक वस्तू सरसकट करमुक्त केल्या नाहीत तर सर्व व्यापारी त्याविरोधात आंदोलन करतील, असा इशारा शहा यांनी दिला.जीएसटी आल्यानंतर संपूर्ण देशात एकच कर राहील, असे शासनाने जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात पुण्यासह देशातील विविध राज्यांत तेथील बाजार समित्यांमध्ये कर लावला जातो. हा करही रद्द होणे आवश्यक होते. काही राज्यांमध्ये इतर करही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना जीएसटीबरोबरच इतर करांमधेही गुरफटून राहावे लागणार आहे. परदेशात केवळ एकच कर असून तेथील करप्रणालीही अत्यंत सुटसुटीत आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतातही केवळ जीएसटी हाच कर असावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. करभरणा प्रक्रिया किचकट करण्यात आली आहे. प्रत्येक व्यापाऱ्याला आॅनलाईन पद्धतीने करभरणा करावा लागणार असल्याने त्याची यंत्रणा उभारावी लागेल. कर सल्लागारांची कायमस्वरूपी मदत घ्यावी लागणार आहे. कर भरण्यात थोडी जरी चूक झाली तरी संबंधित व्यापाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. कायद्यातील अटी-नियम किचकट असल्याने ते समजायलाच आणखी २-३ महिने जातील. बिलिंग कसे करायचे, याचे पूर्ण ज्ञान व्यापाऱ्यांना नाही. ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात शक्य नसलेल्या गोष्टींचा कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणताही व्यापारी, कोणत्याही क्षणी तुरूंगात जाऊ शकतो, अशी भीती आहे. व्यापाऱ्यांनी कर भरायला कधीच नकार दिला नाही. जीएसटीचेही सुरुवातीला स्वागतच केले. पण त्यातीच किचकट नियम रद्द करून कररचनेत सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे. अन्यथा व्यापाऱ्यांकडून मोठे आंदोलन उभारले जाईल.