बारामती (सांगवी ) : आशा स्वयंसेविका महत्वपूर्ण आरोग्य सामाजिक दुवा म्हणून घरा-घरात जाऊन सर्वेक्षण करत असतात, त्यातही तुटपुंजे मानधन, विविध कामे करताना नागरिकांच्या ऐकून घ्याव्या लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी, राज्यशासनाचे होणारे वेळोवेळी दुर्लक्ष यामुळे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या समोर अनेक समस्या निर्माण झाल्याने विविध मागण्या संदर्भात राज्यशासनाच्या विरोधात ठिय्या मांडून एक दिवसीय संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४५ व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान वेतन लागू करावे. कोविड लसीकरण ड्युटी आशांना बंधनकारक नसतानाही ड्युटी लावली जात आहेत , त्यासाठी मानधनाची विशेष तरतूद करावी. कोविड सुरक्षाचे साहित्य देण्यात यावे, तसेच प्रतिदिन ५०० रुपये मोबदला देण्यात यावा,आशा व गटप्रवर्तकांना किंवा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यासाठी राखीव बेड ठेवण्यात यावा. आशा व गटप्रवर्तकांना १० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देण्यात यावा. तसेच जे काम आशा व गटप्रवर्तकांचे नाही. ते काम त्यांना सांगितले जाऊ नये. या मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास २४ मे रोजी एक दिवसीय संप करण्याचा इशारा देण्यात आला. याबाबत जिल्हाध्यक्षा स्वाती धायगुडे, सरचिटणीस श्रीमंत घोडके, कार्याध्यक्षा राणी राऊत, कोषाध्यक्षा कविता मुळे यांनी माहिती दिली.
कोरोनाकाळात ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या फ्रंट वर्कर्स म्हणून कार्यरत राहून देखील त्यांच्या कामाची दखल आजही राज्यशासन घेताना दिसून येत नाही. आशा व गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्यासाठी २४ मे रोजी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. अल्प मोबदला, जिवाचा धोका, कुटुंबाची काळजी आणि तिरस्कार व अपमान सहन करीत गृहविलगीकरणातील रुग्णांच्या काळजीचा वसा या आशांनी यशस्वीरीत्या सांभाळला आहे. आशा स्वयंसेविका समाजातील अतिशय सामान्य घरातल्या असतात.त्या कोरोना महामारीत फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून रुग्णांना जगण्याची 'आशा' देत आहेत. पुणे ग्रामीणमध्ये कार्यरत असलेल्या काही आशा आई म्हणून कुटुंबाची व समाजाची काळजी अतिशय चोखपणे बजावत आहेत.
कोरोनासारख्या महाभयंकर महामारीत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक जीवाशी खेळत काम करत आहेत. परंतु शासन त्यांची दखल घेत नाही. तसेच त्यांना पुरेसे सुरक्षा किट, ना मानधन आहे. या सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दिवसभर ग्रामीण भागात तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि उपकेंद्रात दिवसभर कामाला थांबवून घेतले जाते.
त्यांच्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती कोरोनाबाधित आढळल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करायची गरज पडली तरी त्यांना बेड मिळत नाही. तसेच त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा मेडिक्लेम नाही. तसेच आरोग्य विभाग,ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका मदत करत नाही. त्यांना कामे सांगणारे खुप आहेत पण मदत करायला कोणीच पूढे येत नाही. त्यांना महिन्याला जे तुटपुंजे मानधन मिळते, त्यातूनच त्यांचा उदरनिर्वाह होत असतो. परंतु सध्या त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणीचा सामना होत आहे. आशा व गटप्रवर्तकांना कोणतीही सुरक्षेची साधने न देता तपासणी करणे, कोविड सेंटरची, लसीकरण केंद्रावर ड्युटी, तसेच होमकाॅरटाईन असलेल्याची ऑक्सिजन पातळी तपासणी इत्यादी कामे त्यांच्याकडुन करून घेतली जात आहेत.