आयुध निर्माण कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा केंद्राविरोधात एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : भारतीय सशस्त्र दलांना आयुधांचा पुरवठा करणाऱ्या देशातील ४१ आयुध निर्माण कारखान्यांच्या कॉर्पोटायझेशनच्या निर्णयाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी मंजुरी दिली. सात प्रमुख कंपन्यांत या ४१ कारखान्यांचे यापुढे विभाजन होणार आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने घातक असून त्यांच्या हक्कांवर मर्यादा आणणारा आहे. यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात कामगारांनी एल्गार पुकारला असून, शुक्रवारपासून देशभरात आंदोलने, निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघाचे महाराष्ट्राचे प्रमुख संजय मेनकुदळे यांनी दिली.

केंद्र सरकारने आयुध निर्माण कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता खासगीकरणाचा घाट घातल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. कंपन्यांच्या कॉर्पोटायझेशन विरोधात यापूर्वीही आंदोलने करण्यात आली आहे. सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली, पण प्रत्यक्षात चर्चा केली नाही. बुधवारी थेट यासंदर्भात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी निर्णय दिला असून, ४१ कारखान्यांचे विभाजन सात भागात केले जाणार आहे. या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉई फेडरेशन, इंडियन नेशन डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघ एकत्र आले आहे. आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी या संघटनांच्या प्रमुखांची बैठक होणार आहे. मात्र, बैठकीपूर्वीच शुक्रवारपासून संपूर्ण देशात आंदोलनांना सुरुवात करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काळजी घेऊन ही आंदोलने केली जाणार आहे.

या कारखान्यांच्या कॉर्पोटायझेशनमुळे कामगारांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. काही वर्षे नव्या कंपन्यांमध्ये समावेश करून तीन वर्षांपर्यंत त्यांना धोका नसला, तरी त्यानंतर काय? असा प्रश्न कामगार संघटनांनी उपस्थित केला आहे. कारखान्यांवर सुविधा योग्य सुविधा न देण्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, या कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने कुठलाही प्रयत्न केला नसल्याचाही आरोप संघटनांनी केला आहे.

चौकट

राज्यात १० आयुध निर्माण कारखाने

सशस्त्र दलांना लागणाऱ्या बंदुका, तोफा, बॉम्बगोळे, आरडीएक्स, ॲम्युनेशन, विविध सर्किटे यांसारखे अनेक गोष्टी आयुध निर्माण कारखान्यांकडून तयार केल्या जातात. ब्रिटिशकाळापासून हे कारखाने देशात अस्तित्वात आहेत. ४१ कारखाने संपूर्ण देशात आहेत. त्यातील १० कारखाने हे महाराष्ट्रात आहेत. भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर येथील अंबाझरी, ठाण्यातील अंबरनाथ, एमटीपीएस, जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव व भुसावळ, तर पुण्यात हाय एक्स्पोझिव्ह फॅक्टरी, ॲम्युनेशन फॅक्टरी खडकी, देहूरोड या ठिकाणी राज्यात आयुध निर्माण कारखाने आहेत.

कोट

कॉर्पोटायझेशनचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केंद्राने केली आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही या पूर्वीही आवाज उठवला. बुधवारी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा सरकारने कुठलाही विचार हा निर्णय घेताना केला नाही. देशातील प्रमुख संघटना या शुक्रवारपासून आंदोलने करणार आहेत.

- संजय मेनकुदळे, समन्वयक भारतीय प्रतिरक्षा मजदुर संघ