स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 5, 2021 04:08 IST2021-07-05T04:08:03+5:302021-07-05T04:08:03+5:30

राष्ट्रीय समाज पक्षाची मागणी : ओबीसी आरक्षणासाठी जेल भरो आंदोलन पुणे : महाविकास आघाडी सरकारच्या ओबीसीसहित इतर सर्वच घटकांच्या ...

Elections should not be held until the moratorium is lifted | स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये

स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये

राष्ट्रीय समाज पक्षाची मागणी : ओबीसी आरक्षणासाठी जेल भरो आंदोलन

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारच्या ओबीसीसहित इतर सर्वच घटकांच्या आरक्षणविरोधी धोरणाचा निषेध करत प्रमुख मागण्यांसाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने कात्रज चौक येथे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महासचिव व शेळी मेंढी महामंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोलतोडे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष विनायक रुपनवर यांच्या नेतृत्वाखाली जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. पुणे-सातारा रस्त्यावर काही काळ रास्ता रोको करण्यात आला.

याप्रसंगी घोषणाबाजी करीत सरकारच्या या निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. ''राज्य शासनाची खेळी, ओबीसी आरक्षणाचा बळी''… ''ओबीसी के सन्मान में, भाजप मैदान में'', ''ऊठ ओबीसी जागा हो, एकजुटीचा धागा हो'' , ''निर्वाचित निवडणूक निरस्त करून ओबीसी संपवायचा राजकीय डाव?, अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या.

राज्य सरकारने ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आयोगाची स्थापना करून न्यायालयीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरू करावे, ओबीसी समाजाचा इंपिरियल डाटा तातडीने जमा करून न्यायालयात पाठवावा, ओबीसी आरक्षण स्थगित जोपर्यंत उठवली जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशा मागण्या करीत सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला.

सविता जोशी, ॲड. राजश्री माने, किरण गोफणे, आप्पा सुतार, अंकुश देवडकर, बालाजी पवार, भरत महारनवर, ॲड. अमोल सातकर, सतीश शिंगाडे, भरत गडदे, मारुती गोरे, शिवाजी कुऱ्हाडे, आण्णासाहेब अनुसे, बिरूदेव अनुसे, अशोक कारंडे, नामदेव सुळे, जोतीराम गावडे, समाधान सुळे, स्वप्नील मेमाणे, संदीप धायगुडे, राजेश भाऊ लवटे, ॲड. संजय माने यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

-----------------------

फोटो : ओबीसींचे स्थगित केलेले आरक्षण तत्काळ उठवा तसेच इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने कात्रज चौक येथे जेल भरो आंदोलन करण्यात आले.

Web Title: Elections should not be held until the moratorium is lifted