भीमाशंकर / पौड : इको सेन्सिटिव्ह झोनची मोठी झळ आंम्हाला बसणार आहे. हा झोन आमच्यावर अन्याय आहे, असा संताप जिल्ह्यातून व्यक्त होत आहे. मुळशीतील गावांनी तर याला मोर्चा काढून तीव्र विरोध दर्शवला आहे.दरम्यान, या गावांमध्ये जनसुनावणी घेऊन कार्यक्रम निश्चित करण्याचे काम महसूल विभागाने हाती घेतले आहे. ही सुनावणी आजपासून ( दि. २ मार्च) सुरू झाली असून २० मार्च पर्यत चालणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, भोर, हवेली, जुन्नर, खेड, मावळ, मुळशी, पुरंदर व वेल्हे या ९ तालुक्यांतील ३३७ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर झाली आहेत. या गावांमध्ये खाणकाम, दगड खाणी, वाळू खाणी, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, मोठे बांधकाम प्रकल्प व टाऊनशिप तसेच रेड झोनमधील औद्योगिक प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याची प्रत्येक तालुक्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी गावांमध्ये समितीच्या नेमून जनसुनावणी घेण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. मुळशी तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्याला इको सेन्सिटिव्ह झोनची मोठी झळ बसणार आहे. त्यामुळे मुळशी धरण भागातील ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेऊन विरोध करण्याचे ठराव केले आहेत. काही ग्रामसभांमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक यांनी झोनसाठी आवश्यक असलेली माहिती भरून देण्यासही विरोध केला आहे.इको सेन्सिटिव्ह झोनचे क्षेत्र ठरविण्याससाठी गावपातळीवरील समित्या स्थापन केल्या आहेत. सरपंच, ग्रामसेवक समितीचे प्रमुख आहेत. ग्रामसभेत या झोनबाबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी माजी सरपंच विजय ढमाले यांनी ज्या ठिकाणी पूर्वी हा झोन पडला आहे तेथे ग्रामस्थांवर आलेल्या निर्बंधांची माहिती दिली. वडगाव, भांबर्डे, आंबवणे, ताम्हिणी, माले, वारक, निवे, मुळशी खुर्द, पोमगाव, शेडाणी, कुंभेरी, वळणे आदी ग्रामपंचायतींचाही या झोनला विरोध असून तसे विरोधाचे ठराव करण्यात येत आहेत.४इको सेन्सिटिव्ह झोनचे क्षेत्र ठरविण्याससाठी गावपातळीवरील समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समितीच्या अध्यक्षपदी सरपंच, सचिव ग्रामसेवक असणार असून, यामध्ये कृषी, महसूल विभागाचे कर्मचारीदेखील आहेत. या जनसुनावणीमध्ये गावातील बागायती क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, वन विभागाचे क्षेत्र इत्यादींची नोंद घेऊन लोकांचे म्हणणे समजून घेतले जाणार आहे. ईसीए म्हणजे काय हे लोकांना समजून सांगून त्यांचा विरोध कमी करण्याचे काम याद्वारे केले जाणार आहे. जनसुनावणीत ग्रामस्थांच्या भावना समजून घेवून त्या प्रशासनापर्यंत पोहचविणार आहेत. ४या भागात खाणकाम, खोदकाम, वाळूउपसा, औष्णिक वीज प्रकल्प, वीस हजार चौरस मीटरच्या पुढील इमारत व बांधकाम प्रकल्प, ५० हेक्टर आणि त्यापुढील किंवा १,५०,००० चौरस मीटर व त्यापुढील बांधकाम प्रकल्पांना म्हणजेच मोठ्या टाउनशिप, रेड झोनमधील औद्योगिक प्रकल्पांना बंदी घालण्यात आली आहे. ४याचे काटेकोर पालन करण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या असून, याचा भंग करणाऱ्यांवर पर्यावरण सुरक्षा कायदा १९८६ नुसार कारवाई केली जाणार आहे. जुन्या उद्योगांनाही पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे कडक निकष लावले जाणार आहेत. ‘‘आमच्या ग्रुप ग्रामपंचायतीतील सर्व गावे, ग्रामस्थ धरणग्रस्त आहेत. १०० वर्षांपूर्वी धरण झाले, त्यांचे अजून पुनर्वसन नाही. हा झोन आमच्यावर अन्याय आहे. ग्रामसभेच्या निर्णयाप्रमाणे आम्ही झोनबाबत गावातील कोणतीही माहिती शासनाला पाठविण्यात येणार नाही. धरण भागातील इतर ग्रामपंचायतींप्रमाणेच आमच्या गावातीलही एक इंचही जमिनीवर हा झोन पडू देणार नाही.’’ - लहू वाळुंज, सरपंच, वांद्र (मुळशी)