पुणे : देशातील न्यायव्यवस्था सध्या ई-न्यायालय होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात आलेली ई-पेमेंट ही सुविधा यशस्वी झाल्यास ती देशासाठी रोल मॉडेल ठरेल, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
जिल्हा न्यायालयातील ई-पेमेंट सेवेचे उद्घाटन न्यायमूर्ती मेनन यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. पुणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश एस. बी. अगरवाल, विशेष न्यायाधीश ए. एस. महात्मे, स्टेट बँकेचे सरव्यवस्थापक बलदेव प्रकाश, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष पवार आदी यावेळी उपस्थित होते. न्यायमूर्ती मेनन म्हणाले, सध्याच्या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. आपला बँक पासवर्ड इतरांना दिल्यानंतर त्यांनी परस्पर पैसे काढल्याचे प्रकार घडल आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण अधिक जागरुक झाले पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालय पेपरलेस करण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईउच्च न्यायालयातदेखील त्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. न्यायालयाचे व्यवस्थापक डॉ. अतुल झेंडे यांनी सूत्रसंचालन केले. न्यायाधीश ए. डी. बोस यांनी आभार मानले.लोकांनीही या सुविधेचा वापर करावापहिल्यांदा ऑनलाइन पैसे भरण्याची संधी अ‍ॅड. दक्षता सुबंध यांना मिळाली. त्या म्हणाल्या, या सुविधेचा वापर करून पहिली ई-कॉपी मिळाल्याचा मला आनंद होतो आहे. हा उपक्रम चांगला असून लोकांनीही त्याचा वापर करावा. पैसे भरण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. बँकेचे उपव्यवस्थापक यामिनी निगम यांच्यासह त्यांच्या टीमने यावेळी आॅनलाइन सुविधा आणि पीओएस या सुविधेचे प्रात्यक्षिक दाखवले.