लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिका प्रशासनाने अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसाठी चालकांसह ई-कार भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव, स्थायी समितीने पंधरा दिवस पुढे ढकलला आहे़ परंतु, या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे वर्षाकाठी सात ते आठ कोटी रुपये वाचणार असल्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून, चालकांच्या विरोधाचे कारण पुढे करण्यात आले आहे़ प्रत्यक्षात हे कारण निरर्थक असून, भाडेतत्त्वाऐवजी ई-कार विकतच घेण्याचा घाट या चालढकलीमागे असल्याचे आता बोलले जात आहे़
मंगळवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने सादर केलेला हा प्रस्ताव महापालिकेच्या कायमस्वरूपी सेवेत असलेल्या चालकांनी विरोध केला म्हणून पंधरा दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे़ प्रत्यक्षात ई-कारच्या वापरामुळे कायमस्वरूपी चालकांसह शेकडोच्या संख्येने कंत्राटी स्वरूपात महापालिका सेवेत कार्यरत असलेल्या कोणत्याही चालकाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे़
इलेक्ट्रिक कारमुळे पारंपरिक इंधन खर्चात बचत आणि पर्यावरणाची हानी कमी होणार असल्याने, केंद्र सरकारने एनर्जी इफिसिएन्सी लि. कंपनी स्थापन केली आहे़ या कंपनीने ई कार पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे विचारणा केली होती. त्यावेळी प्रशासनाने कार विकत घेऊन चालकासह होणारा खर्च व कंपनीने ई-कार चालकासह ८ वर्षे भाडेतत्वावर पुरविल्यास होणारा खर्च याचा अभ्यास केला़ यामध्ये कार खरेदीपेक्षा चालकासह ३८ ई-कार प्रायोगिक तत्वावर घेतल्यास, महापालिकेचे चालकांवरील तथा देखभाल-दुरूस्तीवरील साधारणत: वर्षाकाठी सात ते आठ कोटी रुपये वाचणार असल्याचे आढळून आले़
खर्चाच्या बचतीसह, सध्या बाजारात ई-कार नवीन असल्याने त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीवर किती खर्च येतो़ तसेच त्या बंद पडल्या तर दुरूस्त कशा करायच्या तथा अन्य तत्सम बाबीही कार खरेदी केल्यावर महापालिकेला पूर्ण कराव्या लागणार होत्या़ मात्र, महापालिकेला कार खरेदी करण्यापेक्षा भाडेतत्वावर घेतल्यास, करार कालावधीत कारची देखभाल दुरूस्तीही सदर कपंनीच करणार असल्याने याचा भारही पालिकेवर येणार नाही़ असे असताना केवळ चालकांनी विरोध केल्याने ई कार भाड्याने घेण्याचा विषय पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे़
---------------------------
चालकासह ई कार भाड्याने घेण्याचा प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव हा महापालिकेचे पैसे वाचविणारा आहे़ परंतु, केवळ नवनवीन खरेदीतच रस असलेल्यांनी निरर्थक कारण देऊन हा प्रस्ताव नाकारला असून, महापालिकेचे आर्थिक हित यात डावलले आहे़
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष सजग नागरिक मंच