शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
3
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
4
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
5
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
7
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
8
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
9
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
10
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
11
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार
12
अकरावी प्रवेशासाठी विशेष अंतिम फेरी आजपासून, १३ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना करता येणार अर्ज
13
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
14
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
15
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
16
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
17
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
18
‘डीवाय पाटील’ बीकेसीत उभारणार शैक्षणिक संकुल; दहा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
19
‘कोहिनूर’ची ‘बहीण’ ११७ वर्षांनी दिसणार! या बहिणीचं नाव आहे ‘दरिया-ए-नूर’ 
20
भाडेकरार, भाडेवाढीशिवाय घरे रिकामी करणार नाही; नायगाव बीडीडी प्रकल्पग्रस्तांचा म्हाडाला कडक इशारा

चुकीच्या धोरणामुळे मातृभाषांचे मरण!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2019 02:35 IST

डॉ. गणेश देवी : शासनाने धोरण बदलण्याची गरज

श्रीकिशन काळेपुणे : भाषा ही त्या प्रदेशाची, तेथील लोकांची संस्कृती असते; परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक मातृभाषा मरण पावत आहेत. दहा हजारांहून अधिक लोक एखादी भाषा बोलत असतील तरच त्या भाषेची अधिकृत नोंद केली जाते. असे धोरण १९७१ मध्ये करण्यात आले. परिणामी, अनेक मातृभाषा नष्ट झाल्या आहेत. ही चिंतेची बाब असून, हे धोरण बदलणे आवश्यक आहे, असे भाषा तज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले.

भाषा ही एक सामाजिक संस्था आहे. सध्या अनेक मातृभाषा दिवसेंदिवस नष्ट होत आहेत. २२ राज्यभाषांव्यतिरिक्त इतरही अनेक भाषा मोठ्या संख्येने बोलल्या जातात, त्या जपायला हव्यात. १९६१ च्या जनगणनेनुसार देशात १६५२ मातृभाषा म्हणून गणल्या गेल्या होत्या. सरकारच्या धोरणामुळे त्यापैकी २६७ भाषा नष्ट झाल्या आहेत. जी भाषा दहा हजारांपेक्षा जास्त संख्येच्या समूहाने बोलली जात असेल, त्याच भाषेचा जनगणनेत मातृभाषा म्हणून समावेश होतो. १९७१ च्या जनगणनेत १०८ भाषांचीच नोंद करण्यात आली. तेव्हापासून आजवर शंभरच्या आसपासच भाषांची नोंद केली जाते. त्याची आकडेवारी मात्र जाहीर केली जात नाही. परिणामी, दीड हजाराहून अधिक मातृभाषा कायमच्या अस्तंगत झाल्या आहेत. यातल्या बऱ्याच भाषा या भटक्या विमुक्त समाजात, आदिवासींत बोलल्या जातात. अनेक लहान समूह त्यांची मूळ भाषा बोलतात. त्या नष्ट होत आहेत.सरकारला भाषा जगवायची नाही, तर ती मारायची आहे. सरकारने चुकीचे धोरण करून भाषिक नागरिकत्वच नाकारलेले आहे. २०११ च्या जनगणनेत १३८५ मातृभाषा म्हणून नोंदविल्या आहेत; पण त्याची आकडेवारी दिली नाही. या अशा धोरणाने लोक भाषा बोलणे सोडत आहेत आणि एक एक भाषा मरत आहे.   - डॉ. गणेश देवी, भाषा तज्ज्ञ. 

भारतीय संविधानात परिशिष्ट आठमध्ये लँग्वेज कौन्सिल आँफ इंडियाची तरतूद करावी, असे म्हटले आहे. त्यावर अध्यक्ष नेमून बैठका घेणे आवश्यक आहे. सरकारने ही संस्थाच निकालात काढली आहे. नवीन सरकार आल्यावर, नवीन रचना करणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले. 

भाषा टिकविण्यासाठी घटनेतच तरतूदमातृभाषा टिकवायची असेल, तर लोकसंख्येच्या मोठ्या गटाने घटनेच्या ३४७ व्या कलमानुसार तशी इच्छा व्यक्ती केली आणि ती राष्ट्रपतीला सादर केली, तर राष्ट्रपती त्या भाषेला राज्यात अधिकृत भाषेचा दर्जा देऊ शकतात. तशी राज्याने तजवीज करावी, असा आदेश देऊ शकतात. अशा तरतुदी असूनही भारतात अनेक मातृभाषांची अवहेलना सुरू आहे, असेही डॉ. देवी यांनी सांगितले.

टॅग्स :marathiमराठीPuneपुणे