शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sanjay Raut: "लोकशाहीच्या नावानं झुंडशाही सुरू" बिनविरोध निवडीवरून राऊत संतापले, दिला महत्त्वाचा इशारा!
2
Eknath Shinde: महायुतीचे उमेदवार कशामुळं बिनविरोध निवडून आले? एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं त्यामागचं खरं कारण!
3
Obscene Content: अश्लील कंटेंटवरून सरकारचा एलन मस्क यांना इशारा, ७२ तासांत मागितला अहवाल!
4
मतदानापूर्वीच महायुतीचं अर्धशतक! कोणत्या महापालिकेत किती उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले? वाचा यादी
5
T20 World Cup 2026: क्विंटन डी कॉक, डेव्हिड मिलर, बेबी एबी; दक्षिण आफ्रिकेने उतरवला तगडा संघ
6
महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट! ७८ जागांवर ३८१ उमेदवार, अनेक प्रभागात चौरंगी-बहुरंगी लढत
7
"मुंबईचे लुटारू तुम्ही, रखवालदार आम्ही"; एकनाथ शिंदेंची उद्धव ठाकरेंवर नाव न घेता जहरी टीका
8
पनवेल महानगरपालिकेत मतदानाआधीच विजयाचा गुलाल, महायुतीचे तब्बल सात नगरसेवक बिनविरोध
9
Solapur BJP: सोलापुरात भाजपच्या दोन गटांत मोठा राडा, माजी नगरसेवकाचं कार्यालय फोडलं, नेमका वाद काय?
10
महाराष्ट्रात फक्त मराठीच सक्तीची, साहित्य संमेलनातून मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश 
11
"...तर निकाल वेगळा लागला असता"; ठाकरे बंधू युतीवर देवेंद्र फडणवीसांनी मतांचं 'गणित' उलगडलं
12
Shreyas Iyerचे न्यूझीलंडविरूद्ध Team India मध्ये पुनरागमन शक्य, पण BCCIने ठेवली 'ही' एक अट
13
'राहुल गांधी अन् भारत विरोधी लॉबी...', उमर खालिदसाठी आलेल्या 'त्या' पत्रांवरुन भाजपची टीका
14
साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांची फोनाफोनी; कुणाशी आणि काय बोलले स्वतःच सांगितलं!
15
मुंबईचा महापौर हिंदू होईल आणि तो मराठीच असेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं स्पष्ट
16
आदित्य-अमित ठाकरेंकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध; ७०० फुटांपर्यंत घरपट्टी माफ, महिलांना १५०० रुपये स्वाभिमान निधी
17
R Ashwin: "यंदाचा टी-२० विश्वचषक कोणीही पाहणार नाही"; रविचंद्रन अश्विन असं का म्हणाला?
18
स्विगी, झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी बॉईजना सुरक्षा मिळणार! 'या' अटी पूर्ण कराव्या लागतील; नवीन नियम जारी
19
राहुल नार्वेकरांचा Video व्हायरल, "माझ्याशी पंगा घेताय.."; हरिभाऊ राठोड यांनीही केले गंभीर आरोप
20
ठाण्यात एकाच घरात दोन पक्ष! मुलगा शिंदेसेनेतून, आई राष्ट्रवादी (शरद पवार) कडून आमने-सामने
Daily Top 2Weekly Top 5

चुकीच्या धोरणामुळे मातृभाषांचे मरण!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2019 02:35 IST

डॉ. गणेश देवी : शासनाने धोरण बदलण्याची गरज

श्रीकिशन काळेपुणे : भाषा ही त्या प्रदेशाची, तेथील लोकांची संस्कृती असते; परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक मातृभाषा मरण पावत आहेत. दहा हजारांहून अधिक लोक एखादी भाषा बोलत असतील तरच त्या भाषेची अधिकृत नोंद केली जाते. असे धोरण १९७१ मध्ये करण्यात आले. परिणामी, अनेक मातृभाषा नष्ट झाल्या आहेत. ही चिंतेची बाब असून, हे धोरण बदलणे आवश्यक आहे, असे भाषा तज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले.

भाषा ही एक सामाजिक संस्था आहे. सध्या अनेक मातृभाषा दिवसेंदिवस नष्ट होत आहेत. २२ राज्यभाषांव्यतिरिक्त इतरही अनेक भाषा मोठ्या संख्येने बोलल्या जातात, त्या जपायला हव्यात. १९६१ च्या जनगणनेनुसार देशात १६५२ मातृभाषा म्हणून गणल्या गेल्या होत्या. सरकारच्या धोरणामुळे त्यापैकी २६७ भाषा नष्ट झाल्या आहेत. जी भाषा दहा हजारांपेक्षा जास्त संख्येच्या समूहाने बोलली जात असेल, त्याच भाषेचा जनगणनेत मातृभाषा म्हणून समावेश होतो. १९७१ च्या जनगणनेत १०८ भाषांचीच नोंद करण्यात आली. तेव्हापासून आजवर शंभरच्या आसपासच भाषांची नोंद केली जाते. त्याची आकडेवारी मात्र जाहीर केली जात नाही. परिणामी, दीड हजाराहून अधिक मातृभाषा कायमच्या अस्तंगत झाल्या आहेत. यातल्या बऱ्याच भाषा या भटक्या विमुक्त समाजात, आदिवासींत बोलल्या जातात. अनेक लहान समूह त्यांची मूळ भाषा बोलतात. त्या नष्ट होत आहेत.सरकारला भाषा जगवायची नाही, तर ती मारायची आहे. सरकारने चुकीचे धोरण करून भाषिक नागरिकत्वच नाकारलेले आहे. २०११ च्या जनगणनेत १३८५ मातृभाषा म्हणून नोंदविल्या आहेत; पण त्याची आकडेवारी दिली नाही. या अशा धोरणाने लोक भाषा बोलणे सोडत आहेत आणि एक एक भाषा मरत आहे.   - डॉ. गणेश देवी, भाषा तज्ज्ञ. 

भारतीय संविधानात परिशिष्ट आठमध्ये लँग्वेज कौन्सिल आँफ इंडियाची तरतूद करावी, असे म्हटले आहे. त्यावर अध्यक्ष नेमून बैठका घेणे आवश्यक आहे. सरकारने ही संस्थाच निकालात काढली आहे. नवीन सरकार आल्यावर, नवीन रचना करणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले. 

भाषा टिकविण्यासाठी घटनेतच तरतूदमातृभाषा टिकवायची असेल, तर लोकसंख्येच्या मोठ्या गटाने घटनेच्या ३४७ व्या कलमानुसार तशी इच्छा व्यक्ती केली आणि ती राष्ट्रपतीला सादर केली, तर राष्ट्रपती त्या भाषेला राज्यात अधिकृत भाषेचा दर्जा देऊ शकतात. तशी राज्याने तजवीज करावी, असा आदेश देऊ शकतात. अशा तरतुदी असूनही भारतात अनेक मातृभाषांची अवहेलना सुरू आहे, असेही डॉ. देवी यांनी सांगितले.

टॅग्स :marathiमराठीPuneपुणे