‘महारेरा’ प्राधिकरणाच्या बंधनामुळे खरेदी-विक्री व्यवहार रखडले

पुणे शहरासह राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची प्रचंड अडचण झाली असून, मोठ्या प्रमाणात दस्तनोंदण्या रखडल्या...

ठळक मुद्देमालमत्ता खरेदी-विक्री व करारनामे नोंदणीची अट शिथिल करण्याची ‘क्रेडाई’ची मागणीभूखंड, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, फ्लॅट विक्री ,करारनामे, खरेदीखते यांची दस्तनोंदणीस प्रतिबंध नोंदणी महानिरीक्षक व उपनिबंधक कार्यालयात संभ्रम  

पुणे : रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील भूखंड, अपार्टमेंट किंवा बिल्डिंग, फ्लॅट यांचे विक्री करारनामे किंवा खरेदीखते यांची दस्तनोंदणी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे. यामुळे पुणे शहरासह राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची प्रचंड अडचण झाली असून, मोठ्या प्रमाणात दस्तनोंदण्या रखडल्या आहेत. यामुळे शासनाने रेरा प्राधिकरणाने दस्तनोंदणी संदर्भात घातलेल्या अटी त्वरित शिथिल करण्याची मागणी क्रेडाई यांनी राज्य  शासनाला लेखी निविदानाद्वारे केली आहे. महारेरा प्राधिकरणाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या वतीने २० स्पटेंबर २०१९ रोजी स्वतंत्र अधिसूचना काढून रेरा नोंदणी रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील भूखंड, अपार्टमेंट किंवा बिल्डिंग, फ्लॅट यांचे विक्री करारनामे किंवा खरेदीखते यांची दस्तनोंदणी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना जाहीर करताना काही स्पष्ट आदेश अथवा उल्लेख नसल्याने उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळेच गेल्या तीन महिन्यांपासून नवीन सदनिकांची नोंदणीवर मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली आहे. परिणामी, महसूल संकलनामध्ये देखील घट झालेली दिसून येते. एकीकडे नवीन सदनिकेचे हप्ते सुरू आहेत तर, दुसरीकडे दस्तनोंदणी न झाल्यामुळे नवीन सदनिकेचा ताबा मिळत नसून घराचे भाडेदेखील भरावे लागत आहे. त्यामुळे सदनिका ग्राहक हैराण झाला आहे. त्याचबरोबर सदनिकांचे दस्त नोंदवले जात नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना देखील याचा  मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. यामुळेच क्रेडाई महाराष्ट्रने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला लेखी पत्र देऊन हा गोंधळ दूर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दस्तनोंदणीसाठी घालण्यात आलेली बंधनेदेखील शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. याचा  शासनाच्या एक तिमाही महसूल कमी झाला असल्याचा दावा क्रेडाई यांनी केला आहे.  क्रेडाई महाराष्ट्राने अनेक वेळा हा मुद्दा निदर्शनास आणला. परंतु त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसून आला नाही. याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर तसेच घर खरेदीदारांवरही परिणाम झाला असून, त्याबरोबरच सरकारला होणारा महसूलही तोटा झाला आहे. फ्लॅट खरेदीदारांचे हित लक्षात घेता राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी क्रेडाई संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. ..........नोंदणी महानिरीक्षक व उपनिबंधक कार्यालयात संभ्रम  क्रेडाई-महाराष्ट्राने महसूल विभागाने दिलेल्या अधिसूचनेवर स्पष्टीकरणाबाबत महारेरा प्राधिकरणाकडे प्रकरण मांडले होते. महारेरा प्राधिकरणाने काढलेल्या परिपत्रकाच्या स्पष्टीकरणासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने २० सप्टेंबर रोजी दुरुस्ती पत्रक काढले आहे. परंतु, या पत्रकानंतर देखील नोंदणी महानिरीक्षक व उपनिबंधक कार्यालयात प्रचंड संभ्रम आहे. परिणाम, सदनिका खेरदी करणाºया ग्राहकांवर होत असून, अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहे.