एजंटांच्या दबावामुळे भामा-आसखेड प्रकल्प रखडला  

भामा-आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना खेड तालुक्यातील चाकण परिसरामध्ये जमिनी मिळणार असल्याची चर्चा होती. यामुळे प्रशासनाच्या मदतीपूर्वीच एजंटांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून त्यांची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली.

पुणे - भामा-आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना खेड तालुक्यातील चाकण परिसरामध्ये जमिनी मिळणार असल्याची चर्चा होती. यामुळे प्रशासनाच्या मदतीपूर्वीच एजंटांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून त्यांची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली. तुम्हाला मोक्याच्या जमीन मिळवून देऊ, तुमचे प्रकरण लवकर मार्गी लावू, असे सांगत व ज्या शेतकऱ्यांना पैशाची गरज त्यांना जमिनीच्या बदल्यात थेट पैशांची आॅफर देऊन या प्रकल्पग्रस्तांच्या फाईल एजंटांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. पात्र ३८८ पैकी तब्बल २१० प्रकल्पग्रस्तांच्या फाईल एजंटांच्या ताब्यात गेल्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. यामुळेच शासनाने जाहीर केलेल्या रोख मोबदल्याचा विरोध होऊ लागला आहे.भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने १५ दिवसांपूर्वीच प्रत्येक पात्र प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये रोख मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला होता, त्यानुसार शासनाने मान्यतादेखील दिली. परंतु आता रोख मोबदला घेण्यास शेतकºयांनी विरोध केला आहे.यामध्ये रोख मोबदल्यासाठी विरोध करण्यामध्ये एजंटांची टोळी आघाडीवर असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. यामुळेच निवडणुका झाल्यानंतर प्रत्येक लाभार्थ्यांला प्रत्यक्ष भेटून रोख मोबदल्याच्या पॅकेजबाबत सांगणार आहे. निवडणुकानंतर एक महिन्यांच्या आत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे नियोजन देखील प्रशासनाने केले आहे.जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून प्रत्येक लाभार्थ्यांला शासनाच्या पॅकेजचा लाभ होण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला.१ हजार ७0 हेक्टर जमीन केली होती संपादीतगेल्या अनेक वर्षांपासून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला होता. भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये १ हजार ७० हेक्टर जमीन संपादित केली होती. या धरणामुळे परिसरातील तब्बल १ हजार ६७३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाले आहेत.यापैकी २०१ शेतकºयांनी शासनाने जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती. त्यानुसार या २०१ खातेदारांना जमिन व पैशांच्या स्वरुपात मोबदला दिला आहे. परंतु जलसंपदा विभाग व पुनर्वसन विभाग यांच्यातील गोंधळामुळे आपल्याला १६/२च्या नोटीसच देण्यात न आल्याने ३८८ शेतकºयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.न्यायालयाने शेतकºयांच्या बाजूने निर्णय देत भामा-आसखडे प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यासाठी १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.गेल्या अडीच-तीन वर्षांत सरकार, जिल्हा प्रशासन व महापालिका अधिकारी यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरु होता. अखेर याबाबत तोडगा निघाला असून, प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांच्या सहमतीनुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित केले आहे.शासनाने देखील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना हेक्टरी १५ लाख देण्यास मान्यता दिली. यामुळेच प्रशासनाने जमिनीच्या बदल्यात शेतकºयांना पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सुटला आहे.