खोदाई शुल्काने महापालिकेला दिलासा

गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या पथ विभागाने सुमारे ३९७ किलोमीटर केबल व गॅस वाहिनीसाठी परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये सीसीटीव्हीसाठी १९० किलोमीटरच्या खोदाईला

पुणे : गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या पथ विभागाने सुमारे ३९७ किलोमीटर केबल व गॅस वाहिनीसाठी परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये सीसीटीव्हीसाठी १९० किलोमीटरच्या खोदाईला सवलत देऊनही महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्नाच्या सहा पट अधिक महसूल मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (एलबीटी) उत्पन्नाचा फटका सहन करणाऱ्या महापालिकेला खोदाई शुल्कामुळे दिलासा मिळाला आहे.शहरातील रस्तेखोदाई पुणेकरांसाठी डोकेदुखी बनली होती. त्यामुळे महापालिकेच्या पथ विभागाकडून परवानगी देताना खासगी कंपन्यांना पावसाळ्यापूर्वी खोदाई पूर्ववत करण्याच्या अटी घातल्या होत्या. तरीही, काही कंपन्यांनी मुदतीमध्ये खोदाई न केल्याने आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये राज्य शासनाला सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आवश्यक खोदाई पूर्ण माफ करण्यात आली होती. तरीही गेल्या वर्षभरात केबल, गॅस वाहिनी, टेलिफोेन व वैयक्तिक खोदाईपासून महापालिकेला पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळालेला आहे. त्याविषयी पथ विभागाचे प्रमुख विवेक खरवडकर म्हणाले, शहरातील ओव्हरहेड विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याचा महावितरणचा कार्यक्रम आहे. त्यासाठी महापालिकेने स्थायी समितीच्या मान्यतेने वेळोवेळी खोदाई शुल्क आकारणीला मान्यता दिली. मात्र, सीसीटीव्हीच्या कामांसाठी शुल्क माफ करण्यात आले होते. तरीही पथ विभागाने खोदाईच्या तक्रारींची दखल घेऊन कंपन्यांकडून खोदाई शुल्क व दंड आकारणीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे पथ विभागाला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले आहे.