नदीपात्रातील रस्ता पंधरा दिवसांत काढा
By Admin | Updated: January 15, 2015 00:17 IST2015-01-15T00:17:48+5:302015-01-15T00:17:48+5:30
सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार करण्यात येणारा रस्ता पूररेषेबाहेर हलविण्याचा आदेश

नदीपात्रातील रस्ता पंधरा दिवसांत काढा
पुणे : सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार करण्यात येणारा रस्ता पूररेषेबाहेर हलविण्याचा आदेश दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने बुधवारी महापालिकेस दिले आहेत. तसेच, या आदेशानंतर पंधरा दिवसांच्या महापालिकेने रस्त्यासाठी बांधलेले सर्व साहित्य, तसेच टाकलेला राडारोडा काढून घ्यावा ़आणि त्याचा खर्च महापालिकेनेच करावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेस हा रस्ता उखडावा लागणार असून, त्यासाठी केलेला तब्बल १५ कोटी ३४ लाख रुपयांचा खर्च पाण्यात जाणार आहे.
नदीपात्राच्या बाजूला बांधण्यात येणाऱ्या या २.३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याविरोधात पर्यावरणतज्ज्ञ सारंग यादवाडकर, अॅड. असिम सरोदे यांंनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याच्या पहिल्या सुनावणीत महापालिकेने उर्वरित रस्त्याचे काम पूररेषेबाहेर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच तो इलेव्हेटेड (खांब उभारून पुलासारखा) करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. परंतु महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करून पूररेषेतच काम सुरू केले. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याने याचिकाकर्त्यांनी २९ जानेवारी २0१४ मध्ये न्यायालय अवमानप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली. तसेच महापालिकेने आपले म्हणणेदेखील सादर केले होते. मात्र, न्यायालयाने गेल्या महिन्याभरापासून निकाल राखीव ठेवला होता. तो निकाल आज न्यायालयाने दिला आहे, तर अशा प्रकारे नदीत बांधकामे केल्याने उत्तराखंड, जम्मू काश्मीरप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीला निमंत्रण देता का, अशा शब्दांत लवादाने महापालिकेस खडसावले आहे.
याबाबत बोलताना याचिकाकर्ते यादवाडकर म्हणाले की, या रस्त्यासाठी महापालिकेने नदीपात्रात टाकलेले डेब्रिज, राडारोडा, तसेच पूररेषेत बांधण्यात आलेली रिटेनिंग वॉल काढून टाकण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. हे काम महापालिकेने १५ दिवसांच्या आत सुरू करावयाचे आहे. तसेच त्याचा खर्चही महापालिकेने करायचा असून हे काम तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करायचे आहे. तसे न केल्यास ही जबाबदारी पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अभियंत्याची असेल. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या कामासाठी सुमारे ३५ हजार ट्रक राडारोडा टाकण्यात आल्याने नदीची वहनक्षमता २५ टक्क्यांनी घटली असल्याचेही यादवडकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)