आरोपी सुटल्यास ‘दोषारोपसिद्धी कसुरी’

राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय आणि अधीक्षक कार्यालयांमध्ये संनियंत्रण समिती

पुणे : राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय आणि अधीक्षक कार्यालयांमध्ये संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे आदेश गृह विभागाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांना दिले आहेत. यापुढे दोषारोपसिद्धीचे प्रमाण कमी आढळून आल्यास त्याला संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक व आयुक्तालयामध्ये परिमंडलीय उपायुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. त्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये ‘दोषारोपसिद्धी कसुरी’ची नोंदही करण्यात येणार आहे.
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्या तपासाअंती न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र पाठवण्यात येते. दोषारोपपत्रातील पुरावे कायद्याच्या कसोटीवर न उतरल्याने अनेक आरोपी निर्दोष सुटतात. आरोपीचा बचाव करण्याचा आरोप आणि टीका होऊ नये म्हणूनही सबळ पुरावा नसतानाही पोलीस दोषारोपपत्र दाखल करतात. कधी कधी तपास अपूर्ण असतानाही दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. या सगळ्या कारणांमुळे दोषारोप सिद्धीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी, तसेच दोषारोपपत्रांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी मध्यवर्ती संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत पोलीस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीही निश्चित करण्यात येणार आहे.
या समितीमध्ये न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाकरिता पोलीस अपुरावेधीक्षक अथवा उपायुक्त यांचा प्रतिनिधी, सहायक संचालक आणि तपासी अधिकाऱ्याची समिती काम करणार आहे. तर, सत्र न्यायालयाकरिता पोलीस अधीक्षक अथवा उपायुक्त यांचा प्रतिनिधी, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आणि तपासी अधिकारी यांची समिती असणार आहे.
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी किमान ५० टक्के अथवा अधिक प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध होईल, याकडे लक्ष देण्याबरोबरच दाखल गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन दोषारोपपत्र न गेलेल्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे. आरोप सिद्ध होऊ शकतील, असे सबळ पुरावे असलेल्या गुन्ह्यांची यादी करुन ती न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी संनियंत्रण समितीमार्फत तपासून घेण्यात येणार आहे. तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या आधारे शास्त्रोक्त पुरावे गोळा करण्यावर भर देऊन जिल्हास्तरीय छाननी समितीसमोर पाठविण्यात यावेत.
जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीअंती न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणांचा मासिक आढावा अधीक्षक अथवा उपायुक्तांनी घ्यावा. जिल्हा, परिमंडळनिहाय दोषारोपसिध्दीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी ग्रामीणसाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक, तर आयुक्तालयासाठी पोलीस आयुक्तांनी आढावा घेण्याच्या सूचना गृह विभागाने दिल्या आहेत.