नागरिकत्वाच्या आंदोलनाकडे धर्माच्या चष्म्यातून पाहू नका:सुहास पळशीकर 

देशातील सगळ्या माणसांना समान प्रतिष्ठा, वागणूक, चांगली उपजीविका मिळाली पाहिजे.

ठळक मुद्दे‘नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय’ या विषयावर केले विस्तृत मार्गदर्शन नागरिकत्वाचे कायदे कडक करण्याची वेळ सध्या आंदोलनाला कणखर नेतृत्व नाही

पुणे : नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनाकडे धर्माच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. नागरिकत्वाच्या कायद्याअंतर्गत राज्यसंस्था आपल्या दाराशी येऊन ठेपली आणि आपल्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले तर काय करणार, याचा विचार प्रत्येक नागरिकाने करायला हवा. त्यामुळे आंदोलनाकडे तटस्थपणे न पाहता संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लागून लोकशाहीची तत्वे दडपली जात आहेत का, याचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे, अशी मांडणी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी केली.
शंकर ब्रम्हे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त पळशीकर यांनी ‘नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय’ या विषयावर विस्तृत मार्गदर्शन केले. धर्मनिरपेक्षता हे देशाच्या अस्तित्वाचे अधिष्ठान आहे. हे अधिष्ठान बदलायचे आहे, असे थेट न म्हणता आडवळणाने बदल केले जात आहेत, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
पळशीकर म्हणाले, देशातील सगळ्या माणसांना समान प्रतिष्ठा, वागणूक, चांगली उपजीविका मिळाली पाहिजे. नागरिकत्वाच्या कायद्याच्या माध्यमातून भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यावर घाला घातला जात आहे. भारतीय राज्यघटना धर्माच्या आधारावर नागरिकांवर अन्याय करणार नाही, असा शब्दछल सध्या सुरू आहे. देश धर्माच्या आधारावर उभा राहिला नसेल तर नागरिकत्व देताना धर्म हा निकष कसा लावायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. आपल्या देशाचा मूलभूत आधार आपण बदलायचा का?
कायद्यातील कलम ६ प्रमाणे नागरिकत्व यादीतील एखाद्या नावाबाबत कोणीही आक्षेप घेऊ शकते. त्यातून अनेक प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मध्यमवर्गीयांचे सोडून द्या. मात्र, वॉचमन, सिक्युरिटी गार्ड, प्लंबर, मोलकरीण यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले तर त्यांनी काय करायचे? त्यांच्या आई-वडिलांपैकी कोणी एक बेकायदेशीर स्थलांतरित असेल तर त्यांना कोणाचेच नागरिकत्व मिळणार नाही’, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सध्याच्या नागरिकत्व कायद्याबाबत तत्वांच्या पाठीमागे असलेले संशयास्पद व्यवहार जिथे लक्षात आले, तिथे आंदोलने उभी राहत आहेत. प्रत्येक राज्यातील आंदोलनामागील, निषेधामागील कारणे वेगवेगळी आहेत. मात्र, सध्या आंदोलनाला कणखर नेतृत्व नाही. नागरिक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरत असले तरी केवळ उत्स्फूर्ततेवर आंदोलन दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी या कायद्यामागील छुपे धोके लक्षात घ्यायला हवेत.
........
काँग्रेस का घेत नाही थेट भूमिका?
४१९५५ साली नागरिकत्वासाठी, जो भारतात जन्माला आला तो भारतीय हे मूळ तत्व मानण्यात आले. १९८७ साली साली राजीव गांधी यांनी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार आपले नागरिकत्वाचे कायदे कडक करण्याची वेळ आली आहे, असे अधोरेखित करत तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एखाद्या व्यक्तीचे आई किंवा वडील यापैकी कोणीच भारतात जन्माला आलेले नसेल तर तुम्ही भारतीय नागरिक नाही, अशी मूळ कायद्याला छेद देणारी दुरुस्ती केली. २००३ साली लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री असताना आई किंवा वडील कोणीही एक जर बेकायदेशीर स्थलांतरित असेल तर तुम्हाला भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही, अशी दुरुस्ती करण्यात आली. १९८७ साली राजीव गांधी यांनी केलेली दुरुस्ती लक्षात घेऊन सध्या काँग्रेस थेट भूमिका घेत नसल्याचे पळशीकर यांनी स्पष्ट केले.