पुणे : पुण्याच्या सांस्कृतिक क्षेत्राचा मानबिंदू आणि कलाकारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासाला नाट्य कलाकारांनी व बॅकस्टेज कलाकार, कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कलाकारांचा रोष नको, म्हणून आता राजकीय नेतेही यावर काहीच बोलत नाहीत.
मुठा नदीकाठावर साकारलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराचे उद्घाटन २६ जून १९६८ रोजी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. प्रारंभीपासूनच हे रंगमंदिर पुण्याच्या सांस्कृतिक चळवळीचे मुख्य केंद्र आणि सांस्कृतिक जीवनाचे भूषण ठरले आहे. रंगमंदिराची रचना सांस्कृतिक जगतातील तत्कालीन दिग्गजांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली. संगीत नाटकांचा देदीप्यमान काळ गाजवणारे बालगंधर्व यांचे नाव रंगमंदिरास देण्यात आले. अशा या ऐतिहासिक रंगमंदिराचा व परिसराचा कालानुरूप पुनर्विकास करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
या रंगमंदिराच्या पुनर्विकासासाठी २९ मे २०१९ रोजी तत्कालीन महापौर व शहरातील नाट्यकर्मींची बैठक झाली. या बैठकीत महापालिकेने प्रसिद्ध वास्तुविशारदांकडून प्रस्ताव मागविलेले होते. महापालिकेकडे आलेल्या प्रस्तावांपैकी आठ प्रस्तावांचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले. त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२०, ५ जानेवारी २०२१, १५ जानेवारी २०२१ आणि १ फेब्रुवारी २०२१, अशा चार बैठका झाल्या. यामध्ये अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहाचे आर्किटेक सतीश कदम यांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यांना आराखड्यात काही बदल करण्याच्या सूचना यासंबंधीच्या महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्या.
या आराखड्यानुसार नव्या वास्तुतील मुख्य रंगमंचासह तीन छोटे रंगमंच, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी हॉल, कलाकार आणि प्रेक्षकांच्या वाहनांसाठी वाहनतळ, कलाकारांसाठी होस्टेल आदी सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. यासाठी १२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येणार होता. एका कंपनीने विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) माध्यमातून बांधकाम करता येईल, याचा अंदाज दिला आहे. तसेच, या नव्या थिएटर आणि जागेतून पालिकेला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते, त्याच्या योजनाही मांडली.
मात्र, या पुनर्विकासाला कला क्षेत्रासह विविध संस्था आणि संघटनांकडून विरोध झाला. या विरोधामुळे आणि वारंवार येणाऱ्या निवडणुकांच्या तोंडावर रोष नको म्हणून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव २०२२ पासून बाजूला ठेवला आहे. आता पुन्हा महापालिकेच्या निवडणूक होणार आहेत, त्यामुळे पुनर्विकासासाठी आग्रही असणारे नेते आता यावर काहीच बोलत नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव गुंडाळल्यात जमा आहे.